सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक मराठवाडय़ातील औरंगाबाद व लातूर या जिल्हा बँका वगळता सहा जिल्हा बँका पीककर्ज देण्यास असमर्थ आहेत. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कर्ज मिळावे, यासाठी स्वतंत्र निधी देता येईल का, याची चाचपणी करण्यासाठी सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मुंबईत बैठक घेण्यात आली. मराठवाडय़ातील बँकांना ९४० कोटी रुपयांची मदत मिळावी, अशी मागणी बठकीत करण्यात आली. पीककर्ज पुनर्गठन करण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच घेतला. पीककर्जाची मुदत एक वर्षांची असते. पुनर्गठनात पाच सुलभ हप्ते पाडल्यानंतर ते कर्ज मध्यम मुदतीत रुपांतरित होते. यात एखादा हप्ता थकला, तर शेतकऱ्याला प्रत्येक हप्त्यासाठी १२.५ टक्के व्याज द्यावे लागते. मराठवाडय़ातील बहुतांश बँकांनी पीककर्ज देणे जवळपास अशक्य असल्याचे सरकारला कळविले आहे. विशेषत: ग्रामीण बँकेने तर राज्य सरकारकडे १५९० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. लातूर व औरंगाबाद वगळता अन्य जिल्हा बँका गैरव्यवहार व चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे मोडकळीस आल्या आहेत. बँकांकडून शेतकऱ्यांना रोख स्वरूपात मदत मिळणे शक्यच नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर किती मदत दिल्यास पीककर्ज देता येऊ शकते, याचा आढावा नुकताच घेण्यात आला. यात औरंगाबाद जिल्हय़ास मदतीची गरज नसल्याचे कळविण्यात आले आहे. मात्र, जालना बँकेने ५३ कोटी ५५ लाख, परभणी बँकेने १३१ कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी केली. बीड, उस्मानाबाद, लातूर व नांदेड या जिल्हा बँकांनी ७५६ कोटींची गरज असल्याचे कळविले आहे. राज्यात ५४ हजार कोटी रुपयांच्या पीककर्जाची मागणी आहे. त्यातील ९ हजार ८०० कोटींची मराठवाडय़ाची मागणी आहे. जिल्हा बँकांची अवस्था दयनीय असल्याने त्यांना मदत दिली तरच पीककर्ज रोख स्वरूपात मिळू शकते; अन्यथा या बँका पीककर्जाचा जुन्या नोंदीच नव्याने लिहून कर्ज वितरण केल्याचे नुसतेच दाखवतात. व्याजदराची भीती कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश देण्यात आले असले, तरी व्याजदराचा फटका बसणार आसल्याने शेतकरी त्यासाठी अर्ज करीत नाहीत. गेल्या दुष्काळातही पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती. मात्र, व्याजाच्या भीतीपोटी बहुतेकांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली. या वेळीही तशीच स्थिती होऊ शकते, असे लक्षात आल्याने जिल्हा बँकांना मदत करण्यासाठी आढावा घेण्यात आला आहे.
