मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्र्यांना विनंती औरंगाबाद : मराठवाडय़ातील पाणीप्रश्न सोडवायचा असेल तर महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला आलेले पाणी आणि खोरे-उपखोरेनिहाय उपलब्ध असणारे पाणी याचे नव्याने पुनर्विलोकन करण्याची गरज आहे. त्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश द्यावेत. तसेच मराठवाडय़ातील सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचा पेच सोडवावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी केली. शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाचे सात अब्ज घनफुट पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली. शिवाय उर्वरित १६ टीएमसी पाणी अन्य नदीजोड प्रकल्पातून उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न व्हावेत, अशी विनंती करण्यात आली. देशभर गाजलेल्या लातूरच्या पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावर बैठकीत चर्चा तर झाली. मात्र, ठोस निर्णय होऊ शकले नाही. दोन दिवसांपासून मराठवाडय़ातील विकासप्रश्नांवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जिल्हानिहाय आढावा घेतला. औरंगाबाद, उस्मानाबाद, लातूर आणि परभणी जिल्ह्य़ातील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींसमवेत घेण्यात आलेल्या बैठकीत पाणीप्रश्नच अधिक पेचाचा असल्याचे आवर्जून सांगण्यात आले. औरंगाबाद आणि लातूर शहरातील नादुरुस्त झालेल्या जुन्या जलवाहिन्यांमुळे निर्माण झालेले प्रश्न सोडविण्यासाठी चर्चा करण्यात आली. मात्र, त्याचबरोबर सिंचनाच्या प्रश्नावरही उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष वेधण्यात आले. बैठकीतील मुद्दे कोणत्या लवादाने काय निर्णय दिले आहेत, यापेक्षा मराठवाडय़ाच्या हक्काचे २५ टीएमसी पाणी मिळायला हवे, अशी भूमिका खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील यांनी मांडली. शुक्रवारी सकाळच्या बैठकीत लातूरच्या पाणीपुरवठय़ावर चर्चा करण्यात आली. लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्य़ातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केज तालुक्यातील मांजरा प्रकल्पातून होतो. २०१४ ते २०१९ या कालावधीत या तीन जिल्ह्य़ांतील पाणीटंचाई निवारणार्थ झालेला खर्च हा २९७ कोटी ७४ लाख एवढा होता. त्यामुळे या तीनही जिल्ह्य़ांतील टंचाईग्रस्त भागास शाश्वत पिण्याच्या पाण्याची स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक असल्याचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांनी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना पाठवला होता. २०५० मधील संभाव्य लोकसंख्या गृहीत धरून १११.९८ दलघमीचे पाणी उजनी व यशवंत सागर जलाशयातून आरक्षित केले जावे, असे कळविण्यात आले आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली. त्याचबरोबर उजनी जलाशयातून पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुमारे ११६० कोटी रुपयांच्या योजनेचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्यालाही मंजुरी मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली.
