औरंगाबाद तालुक्यातील वरुडकाझी हे साडेचार हजार लोकसंख्येचे गाव. साडेअकराच्या सुमारास एक महिला तिच्या मुलीला दवाखान्यात घेऊन आली. तापाने फणफणलेल्या त्या मुलीला सलाइन लावावे लागेल, असे सांगण्यात आले. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सलाइनची बाटली होती, पण सलाइन सोडण्यासाठी आवश्यक असणारी नळी (आयव्ही सेट)नव्हती. गावातले दोन्ही खासगी औषधविक्रेत्यांचे दुकानही बंद होते. ही नळी कोठून आणायची आणि आपल्या मुलीला कधी औषध मिळणार, या प्रश्नाचे उत्तर त्या महिलेकडे नव्हते. वरुडकाझीतील स्थिती महाराष्ट्रातील बहुसंख्य ग्रामीण भागांतील प्राथमिक केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालयांची आहे. कुठे नली आहे, तर सलाइन नाही. एखाद्याला हगवण लागली की, सरकारी दवाखान्यात केल्या जाणाऱ्या हमखास उपचारात रिंगरलेक्टेट या औषधाचा उपयोग होतो. ही एक प्रकारची सलाइनची बाटली. पण त्याची उपलब्धता बहुतांश ठिकाणी नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात २५४ प्रकारची औषधे असणे आवश्यक आहे. बहुतेक वेळा ती नसतात. प्रतिजैविके तर कधी अधिक असते, तर कधी नसतेच. अधिक गंभीर आजारावर द्यायची गोळी मग साध्याशा आजारातही द्यावी लागते. एकूणच राज्यातील औषधसाठा उधार उसनवारीवर असल्याचे चित्र आहे. आरोग्य विभागातील अधिकारी रेडअलर्टवर औषधसाठा असा शब्दप्रयोग त्यासाठी वापरतात. ‘वरुडकाझीतील वैद्यकीय अधिकारी आष्टूरकर म्हणाल्या, आजच आयव्ही सेट संपले. औषधाच्या उपलब्धतेची माहिती असणारा कर्मचारी बैठकीसाठी औरंगाबादला गेला आहे. तो घेऊन येईल. मात्र, एरव्ही आमच्याकडे औषधे मात्र असतात. बहुतांश प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधून सोडियम हायप्रोक्लोराइड असणे आवश्यक असते. उन्हाळ्यात पाणी कमी होते. विहिरी व तलावातील दूषित पाण्यात या औषधांचे दोन थेंब टाकले की, पाणी पिण्यायोग्य होते. त्याला ग्रामीण भागात जीवनड्रॉप म्हटले जाते. राज्यात कोठेही या औषधाची बाटली उपलब्घ नाही. ‘डेक्सट्रोज्’ या औषधाचा जिल्ह्य़ातला साठा आहे ९४६ बाटल्यांचा. हेदेखील एक प्रकारचे सलाइनच. ५० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी ९४६ बाटल्या. म्हणजे एका आरोग्य केंद्रासाठी फार तर १८ बाटल्या. एका आरोग्य केंद्रासाठी आवश्यक असतात ३ ते ५ हजार बाटल्या. औषधांचे हे व्यस्त प्रमाण फक्त औरंगाबाद जिल्ह्य़ापुरते मर्यादित नाही. औरंगाबाद, हिंगोली, परभणी, जालना या सर्व जिल्ह्य़ांमधील औषधांचा साठा कधी संपेल, सांगता येत नाही. या सगळ्या समस्यांची उत्तरे औषधखरेदी धोरणात दडलेली आहे. धोरण ठरविणाऱ्यांचे दुर्लक्ष जिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय यांची औषधमागणी जिल्हा शल्यचिकित्सांमार्फत केली जाते. तर प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्राचे औषधांचे मागणीपत्र जिल्हा परिषेच्या आरोग्य अधिकाऱ्याकडून उपसंचालक कार्यालयाकडे नोंदविली जाते. ही मागणी पुढे सहसंचालक खरेदीकक्षाकडे जाते. पुढे राज्यस्तरीय समिती खरेदीच्या निविदांसाठी मान्यता देते. गेल्या काही दिवसांत औषध खरेदीसाठी निघालेल्या निविदांना नीटसा प्रतिसादच मिळाला नाही. ज्या कंपन्या महाराष्ट्रात औषधे बनवतात, त्यांनीसुद्धा राज्य सरकारच्या निविदांमध्ये भाग घेतला नाही. मध्यवर्ती खरेदी समितीचे प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव असतात. मात्र, औषधे खरेदीसाठी आधीच निधीची कमतरता असताना निविदा प्रक्रिया पुढे न सरकल्याने औषध खरेदी होऊ शकली नाही. त्यानंतर १७ जानेवारी २०१७ ला आलेल्या शासन निर्णयामुळे आरोग्य विभागाची आणखी कोंडी झाली. ५० हजारांच्या वर खरेदीसाठीचे अधिकार काढून घेण्यात आल्याने आवश्यक असणारी औषधेही खरेदी होऊ शकली नाही. परिणामी राज्यात सर्वत्र औषधांचा तुटवडा आहे. त्यात काही प्रतिजैविकांचाही समावेश आहे. प्रसूत होणाऱ्या मातांचा रक्तगट जर निगेटिव्ह असेल तर त्यांना अँटी डी नावाचे इंजेक्शन द्यावे लागते. राज्यात बहुतांश ठिकाणी हे इंजेक्शन उपलब्ध नाही. खासगी औषधी केंद्रातही हे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. त्याचा खूप मोठा ताण असल्याचे वैद्यकीय अधिकारी सांगतात. विशेष म्हणजे औषधे किती वापरली जातात आणि किती औषधे शिल्लक आहेत, याचे दररोज ‘सनियंत्रण केले जाते आणि तेही कॉम्प्यटराइज्ड. मात्र, निविदा प्रक्रियाच लटकल्याने सारे काही आलबेल आहे. कोणत्या स्तरावर किती औषधे आवश्यक ४२९ औषधे जिल्हा रुग्णालयांसाठी आणि १०६ प्रकारची साहित्यसामग्री २५४ औषधे प्राथमिक आरोग्य केंद्र ५४ औषधे उपकेंद्रासाठी ‘राज्यात काही ठिकाणी औषध पुरवठा कमीजास्त असू शकतो. गेल्या काही दिवसांत आम्ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. हाफकिन इन्स्टिटय़ूटकडूनही काही औषधे घेतली जाणार आहेत. त्यामुळे लवकरच स्थिती सुधारेल.’ -डॉ. बी. डी. पवार, सहसंचालक- खरेदी कक्ष (आरोग्य विभाग)
