सत्तेतील शिवसेना समृद्धी महामार्गाच्या विरोधात उतरल्याचे चित्र राजकीय पटलावर दिसत असले तरी प्रशासकीय पातळीवर महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी किती रक्कम लागतील याचा अंदाज घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यतील ११३ किलोमीटरच्या भूसंपादनासाठी साधारण १ हजार ३०० कोटी रुपये लागतील, असा अंदाज करण्यात आला आहे. जिल्ह्यतील १६०० हेक्टर जमीन महामार्गासाठी संपादित होणार आहे. गंगापूरमध्ये रेडीरेकनरचे दर इतर तालुक्याच्या तुलनेमध्ये कमी असल्याने या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना कमी मावेजा मिळेल, असा अंदाज आहे. दरम्यान कोणत्या गावात किती दर मिळू शकेल याची माहिती २९ जून रोजी जिल्हा प्रशासनाकडून प्रसिद्धीस दिली जाणार आहे. औरंगाबाद तालुक्यातील काही गावांमध्ये एक कोटी रुपये एकपर्यंत दर जाऊ शकतात. समृद्धी महामार्गास शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचे माध्यमांमधून रंगविले जाणारे चित्र खरे नसल्याचा दावाही अधिकारी करीत आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचा दर ठरविताना आक्षेप घेण्याचीही मुभा दिली जाणार आहे. येत्या काही दिवसांत रकमेची बोलणी सुरू होईल, असे सांगण्यात येत आहे. एका बाजूला समृद्धीला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी राजकीय पक्षात जणू स्पर्धा लागल्यासारखे वातावरण आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने औरंगाबाद येथे नुकतीच राज्यस्तरीय परिषद घेतली. त्यास शरद पवारांची उपस्थिती होती. त्यांनी सुकाणू समिती जाहीर करत त्यांची चर्चा मुख्यमंत्र्यांशी घडवून आणली जाईल, असे आश्वासन दिले. त्या पाठोपाठ शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही समृद्धीबाधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. शेतकऱ्यांचे थडगे बांधून मिळणारी समृद्धी नको, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. एका बाजूला राजकीय पटलावर विरोधी सूर आळवले जात असताना भूसंपादनाचा दर किती असू शकेल, याचा गृहपाठ प्रशासानाने पूर्ण केला आहे. अगदी गावनिहाय अंदाजित दर काढण्यात आले आहेत. रेडीरेकनरच्या पाचपट भाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याने काही तालुक्यांमध्ये तो दर एकरी एक कोटी रुपयांच्या वर असेल. औरंगाबाद तालुक्यातील शहराजवळील जमिनीचा दर त्यापेक्षाही खूप अधिक असेल असे सांगण्यात येत आहे. जमिनीचे झालेले व्यवहार आणि रेडीरेकनरचे दर याचा गावनिहाय गृहपाठ पूर्ण करण्यात आला आहे. येत्या २९ जून रोजी त्याचे दर जाहीर केले जाणार आहेत. सर्व शेतकऱ्यांचे समाधान होईल, असे दर आहेत. येत्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांशी रकमेची बोलणी सुरू होऊ शकते. - नवलकिशोर राम, जिल्हाधिकारी
