संघर्ष करून सरकारकडून जमीन मिळविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मागे दुर्दैवाचा फेरा; शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीमधील अनुभव दुर्दैवाचा फेरा म्हणजे नक्की काय, याचा प्रत्यय औरंगाबादजवळील शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीच्या जवळच्या वडखा गावातील शेतकऱ्यांना सध्या येत आहे. २००९ मध्ये एमआयडीसीने १५० शेतकऱ्यांची ८४ एकर जमीन बळजबरीने ताबा घेत ‘सेझ’ (स्पेशल इकोनॉमिक झोन) अंतर्गत अजंता फार्मा या कंपनीला १०० एकर जमीन दिली गेली. ही प्रक्रिया अवलंबताना अधिकाऱ्यांनी अनेक घोटाळे केले. शेतकऱ्यांची संमती नसताना घेण्यात आलेली ही जमीन यंत्रणेने ताब्यात घेतली आणि तब्बल सहा वर्षे माहितीच्या अधिकारात कागदपत्रे मिळवून ती शेतकऱ्यांनी परतही मिळविली. दुर्दैव असे की, आता त्याच शेतकऱ्यांची जमीन समृद्धी महामार्गात संपादित करण्याच्या नोटिसा त्यांना बजावण्यात आल्या आहेत. बबन काकडे यांची सहा एकर शेती. पूर्वी अजंता फार्माच्या नावावर सेझमध्ये गेलेली. कल्याण दुगल, काकासाहेब काकडे, भानुदास काकडे यांचीही शेती गेली होती. ज्या कामासाठी शेती दिली नव्हती, त्यासाठी ती वापरली जात आहे, असा आक्षेप घेत शेतकऱ्यांनी लढा उभारण्याचे ठरवले. भूसंपादनाची रक्कमही शेतकऱ्यांनी नाकारली होती. त्यामुळेच ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर, विजय दिवाण यांनी या लढय़ाला धार दिली. न्यायालयात हे प्रकरण गेले. माहितीच्या अधिकारात अधिकाऱ्यांनी केलेले घोळ शेतकऱ्यांनी शोधून काढले. ताबा घेताना पंच म्हणून केलेल्या खोटय़ा स्वाक्षऱ्या, अंगठेबहाद्दरांची इंग्रजीत सही असे नाना प्रकार या माहितीच्या अधिकाराच्या कागदपत्रात दिसून आले. शेतकऱ्यांची बाजू दिवसेंदिवस अधिक मजबूत होते आहे, असे लक्षात आल्यानंतर एमआयडीसीनेही पडती बाजू झाकायचा प्रयत्न केला. ३ आणि ४ डिसेंबरला २००९ रोजी घेतलेला ताबा सोडण्याचे जाहीर करण्यात आले. ती शेती पुन्हा शेतकऱ्यांच्या नावे करण्याची अधिसूचना २०१५ मध्ये काढण्यात आली. काकासाहेब काकडेंना त्यांची १४ एकर जमीन मिळाली. पण आता त्यातील १ हेक्टर ५५ आर जमिनीवर पुन्हा संपादन होईल, असे त्यांना कळविण्यात आले आहे. पंडित काकडे, शेषेराव काकडे, रंगनाथ किसन दांडगे, विष्णू बंडू काकडे, माणिक पांडू साबळे, राजू सर्जेराव काकडे, ज्ञानदेव अण्णा काकडे या शेतकऱ्यांची ही जमीन आता पुन्हा समृद्धी महामार्गात जाणार आहे. जमीन मिळाल्याचा आनंद या वर्षांत कसाबसा मिळाला. बहुतांश जमिनीत भाजीपाला पिकवला जातो. टोमॅटो, कांदा, मेथी, गवार अशा नाना प्रकारच्या भाज्या शेतकऱ्यांनी लावल्या आणि दर पडले. त्यातूनही सावरण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच या सर्वाना सांगण्यात आले, आता तुमच्या जमिनीची रवानगी ‘समृद्धी महामार्गा’त. स्वत:च्या जमिनीचा तुकडा सोडवून घेण्यासाठी कमालीचा संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा धक्का त्यांना हबकवून टाकणारा. जमीन परत मिळवायची असेल तर विरोध करणे अपरिहार्य झाले. या निर्णयाविरोधात काही शेतकऱ्यांनी निदर्शने केली. त्यात शेंद्रा एमआयडीसीतील हे शेतकरीही सहभागी झाले. आता पुन्हा निवेदने, पुन्हा विनंत्या अशी वेळ त्यांच्यावर आली आहे. सेझमधून जमीन परत मिळविली म्हणून छोटय़ाशा गावातील लोकांनी आंदोलनकर्त्यां काकासाहेब काकडेंना ग्रामपंचायतीत निवडून दिले. ते आता उपसरपंच आहेत. पण त्यांचीही एक हेक्टर ५५आर जमीन संपादित होणार आहे. २००९ मध्ये सेझअंतर्गत अजंता फार्माने घेतलेला ताबा २०१५ मध्ये कसाबसा शेतकऱ्यांना मिळाला आणि पुढे ते ‘समृद्धी’त अडकले!
