औरंगाबाद : शेतीतून वीजवाहिन्यांची जोडणीसाठी महावितरणने विद्युत तारा, खांब, रोहित्र आदी यंत्रणा संमतीविनाच उभारली असून त्यापोटी भू-भाडे मिळावे, या मागणीसाठी बीडमधील काही शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अरुण पेडणेकर यांच्यापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली असून त्यांनी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ९० दिवसांत निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले आहेत. महावितरण कंपनीने शेतामध्ये टेलिग्राफ अ‍ॅक्ट १८८५ च्या कलम १० व १६ अनुसार विजेच्या तारा, पोल, ताण, रोहित्र बसवताना शेतकऱ्यांची संमती घेणे आणि करार करणे आवश्यक आहे. करारानुसार शेतकऱ्यांना भू-भाडे दिले पाहिजे. असे असले तरीही याबाबत आजपर्यंत अंमलबजावणी झाली नाही, उलट शेतकऱ्यांना विजेच्या बिलासाठी वेठीस धरले जाते. आजपर्यंतचे भू-भाडे काढले तर शेतकऱ्यांनाच पैसे द्यावे लागणार आहेत. शेतकऱ्यांना भू-भाडे मिळावे यासाठी शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अ‍ॅड. अजित काळे यांनी शेतकऱ्याना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार बीड जिल्हाध्यक्ष शेख अजिमोद्दीन यांनी पिंपळा व दौलावडगाव येथील शेतकऱ्यांचे अर्ज स्वत: जमा करून बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात १४ मार्च रोजी जमा केले होते. मात्र त्याची दखल घेतली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अ‍ॅड. अजित काळे यांच्या मार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावर ५ ऑगस्ट सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ९० दिवसांत निकाल द्यावा, असे आदेश दिल्याचे अ‍ॅड अजित काळे यांनी सांगितले. उस्मानाबाद, लातूर, नगर अशा विविध ठिकाणी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केले आहे. मात्र एकाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही म्हणून याचिका दाखल केली होती. शेतकरी संघटनेचे बीड जिल्हाध्यक्ष शेख अजिमोद्दीन यांनी या प्रकरणी न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे. या लढय़ात पिंपळा (जि. बीड) येथील शेतकरी चंदू शेंडगे, महादेव सूंबे, चांदबेग बाबूबेग, मयूर सूंबे, भामाबाई शेंडगे, संपत शेंडगे यांनी भू-भाडे मागणीसाठी जिल्हाधिकारी, महावितरण कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता यांच्याकडे अर्ज केले होते, असे खंडपीठात सांगण्यात आले.
