औरंगाबाद कारागृहात कैद्याचा मृत्यू; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये समन्वयासह अत्याधुनिक यंत्रणेचाही अभाव बिपीन देशपांडे, औरंगाबाद राज्यातील कारागृहांच्या अभेद्य भिंतीआड सध्या नेमके काय सुरू आहे, असा प्रश्न पुन्हा एकदा चच्रेत आला आहे. कारागृहातील काही कैद्यांना मोबाइल, भेटीच्या सुविधा देऊन मोकळे रान सोडायचे आणि काहींबाबत सापत्न वागणूक द्यायची, हे वेळोवेळी समोर आले असून अशा आरोपाला योगेश राठोड मृत्यू प्रकरणाने एकप्रकारे पुष्टीच मिळाली आहे. कारागृहांतर्गत कारभारात वरिष्ठांकडून करण्यात येणाऱ्या भेदभावामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचेही बळी जात असून निलंबनास्त्र उगारल्यानंतर त्याच्या चौकशी प्रकरणाकडेही डोळेझाक केली जात असल्याचाही एक आरोप आहे. या आरोपांमुळे कारागृह प्रशासनातील कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. औरंगाबाद येथील हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहात विनयभंगाच्या गुन्ह्याखाली दाखल झालेल्या योगेश राठोड या कच्च्या कैद्याचा शनिवारी रात्री शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (घाटी) उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. योगेशचा मृत्यू कारागृहातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मारहाणीत झाल्याचा आरोप करीत नातेवाईकांनी त्याचा मृतदेह घेण्यास नकार देत घाटीतील शवविच्छेदनगृहासमोर रविवारी ठिय्या आंदोलन केले. सोमवारीही हे आंदोलन सुरूच होते. यावर हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहाचे उपमहानिरीक्षक योगेश देसाई यांनी कारागृहात मारहाण वगैरे होत नाही, तरीही या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण दिले आहे. परंतु नातेवाईकांनी मृत योगेशच्या शरीरावरील मारहाणीचे व्रण आणि सुजलेला चेहरा हे काय दर्शवते, असा प्रश्न उपस्थित करीत आंदोलन सुरूच ठेवले होते. या घटनेतून कारागृहातील कैद्यांच्या सुरक्षेवर आणि प्रशासनातील कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मागील महिन्यात हर्सूल कारागृहातील एका कैद्याकडे मोबाइल फोन आढळला. त्यानंतर दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. एकीकडे कारागृहात मनुष्यबळ कमी आहे तर दुसरीकडे निलंबनाचा धडाका सुरू आहे. निलंबनाची कारवाई योग्यच असली तरी त्याचा कालावधीही महत्त्वाचा आहे. तीन महिन्यांनंतर निलंबित कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना कामावर घेण्याविषयीच्या सूचना आहेत. मात्र चौकशी पूर्ण झाली नाही हे कारण सांगून त्याचा कालावधी वाढवला जातो. या प्रकारामुळे कारागृहाच्या सुरक्षेवरही परिणाम होतो. कारागृह सुरक्षा नियमावलीनुसार सहा कैद्यांमागे एक सुरक्षा रक्षक आवश्यक आहे. त्यामुळे सुरक्षेसाठी यंत्रणा कमी पडते आहे. मागील काही वर्षांत कारागृह प्रशासनात भरतीही झालेली नाही. एकीकडे कैद्यांनी कारागृहे तुडुंब भरलेली आहेत. क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी संख्या असल्यामुळे एवढय़ांना सांभाळण्यासाठीचे मनुष्यबळ तोकडे आहे. संगणकीकरण, सीसीटीव्ही, व्हिडीओ कॉन्फरिन्सगसारखी अत्याधुनिक यंत्रणाही अनेक ठिकाणी बसवलेली नाही. औरंगाबादेतील कारागृहात योगेश राठोडच्या प्रकरणात तपासणीची मागणी पुढे आल्यानंतर तेथील सीसीटीव्ही बंद असल्याचे समोर आले. औरंगाबादेत इम्रान मेहंदी या कुख्यात गुंडाला कारागृहातून न्यायालयात नेत असताना पळवून नेण्याचा कटही रचण्यात आला होता. मात्र स्थानिक पोलिसांमुळे हा कट उधळण्यात आला होता. ही चार महिन्यांपूर्वीची घटना आहे. अशा घटनांवर लक्ष ठेवणारी दक्षता समिती काय करते, असाही प्रश्न उपस्थित केला जातो. कारागृहाच्या अभेद्य िभतीआड अनेक घटनांना तेथील प्रशासनातील अस्वस्थता हेही एक कारण आहे. एकूणच राज्यातील कारागृह प्रशासनात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये चालणारा भेदभाव, समन्वयाचा अभाव हे एक प्रमुख कारण सांगितले जात आहे. पदोन्नतीच्या टप्प्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना इतर काही अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून निलंबित करायचे आणि आपली पोळी भाजून घ्यायची, असाही प्रकार असल्याचे काही निलंबित अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. मागील काही वर्षांत पदोन्नतीच्या जवळ पोहोचलेल्या अधिकाऱ्यांना क्षुल्लक कारणांवरून निलंबित करण्यात आले असल्याचीही चर्चा ऐकण्यात येते. त्याबाबतची चौकशीही प्रलंबित ठेवली जाते. प्रतिनियुक्ती हेही एक कारण अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होण्यामागचे आहे. अनेक मर्जीतील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार प्रतिनियुक्ती दिली जाते. प्रतिनियुक्ती ही एक महिन्यापेक्षा अधिक काळपर्यंत नसावी, असे परिपत्रक तत्कालीन अप्पर महानिरीक्षक मीरा बोरवणकर यांनी काढले होते. मात्र सध्या सहा-सहा महिने झाले तरी प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांना हलवले जात नाही. या प्रतिनियुक्तीतही शिक्षा आणि बक्षिसी, असा प्रकार आढळून येतो. कारागृह प्रशासनात काही अधिकारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण नसतानाही त्यांना पदोन्नती देण्यात आल्याचीही चर्चा असून या सर्व कारणांमुळे कारागृह अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये एकप्रकारचा असंतोष पसरलेला असल्याचे सांगितले जात आहे. लाचखोरीचीही चर्चा : मागील महिन्यात एका कारागृहातील अधिकारीच लाच घेताना अडकला. ही लाचखोरी कैद्यांना जेवण पुरवण्यापासून ते भेटीची वेळ जास्त देण्यापर्यंत होत असते. अगदी कारागृहाबाहेर लावलेल्या जामीन पेटीचाही उपयोग लाच घेण्यासाठी केला जातो. प्रत्येक कारागृहाबाहेर एक जामीन पेटी असते. दिवसभरातून ही पेटी चारवेळा उघडली जाते. या पेटीत कैद्याच्या नातेवाईकांकडून जामीन मिळालेला अर्ज टाकला जातो. तो अर्ज पाहून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठीही लाच घेतली जाते, असे कारागृह प्रशासनातीलच अधिकारी, कर्मचारी सांगतात. कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी ’कारागृहात कैद्यांच्या २०१४-१५ च्या सांख्यिकी पुस्तिकेतील आकडेवारीनुसार राज्यातील सहा प्रमुख मध्यवर्ती कारागृहांमधील कैद्यांची संख्या पाहता त्याची आकडेवारी ही १८ हजार ९९४ आहे. त्यात १८ हजार ३५२ पुरुष, तर ६४२ महिला कैदी आहेत. त्याची टक्केवारी पाहिली तर ती क्षमतेपेक्षा १२८ टक्के आहे. ’मुंबईच्या ऑर्थर रोडमध्ये तर क्षमता ८०४ असताना तेथे २,७७१ कैदी आहेत. त्याची टक्केवारी ३४५ एवढी आहे. तर औरंगाबादच्या हर्सूल कारागृहाची अधिकृत बंदी संख्या ५७९ असून २०१४-१५ च्या आकडेवारीनुसार तेथे १४३८ पुरुष व ८० महिला बंदी आहेत. एकूण १५१८ कैदी आहेत. त्याची आकडेवारी २६२ टक्के एवढी येत आहे. ’अधिकृत कैद्यांनुसार स्वच्छतागृह, बंद्यांसाठी दालन तयार केलेले असल्यामुळे त्यांच्या राहण्याचाही प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
