कोणताही ऐवज वा संपत्ती गहाण न ठेवता वित्तीय समावेशनासाठी आखलेल्या मुद्रा, स्वयंसहायता गट आदींना कर्ज देताना बँकेचे अधिकारी निवृत्तीच्या काळात टाळाटाळ करत असल्याचे दिसल्यानंतर बुडीत कर्जासाठी त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल न करता आधी चौकशी करून कारवाईची गरज असेल तरच गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद नव्याने केली जात असल्याची माहिती, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी औरंगाबाद येथे दिली. अर्थसंकल्पातील वैशिष्टय़ांबाबत त्यांचे आज उद्योजकांसमोर बीजभाषण झाले. बँकांमधून कर्ज वितरणास वेगवेगळय़ा प्रकारचे अडथळे निर्माण होत असतात. त्यावर आता उपाययोजनाही केल्या जात आहेत, असा दावा डॉ. कराड यांनी केला. ते म्हणाले, कोविड काळातील प्रभावानंतर अर्थसंकल्प सादर करताना अनेक प्रकारची काळजी घेण्यात आली आहे. लघु व मध्यम उद्योगांना अधिक लाभ व्हावा, अशा पद्धतीने अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. करोना काळात लघु व मध्यम उद्योगाना सुविधा उपलब्ध व्हावी म्हणून साडेचार लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील २.८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण आतापर्यंत झाले आहे. तरीदेखील आवश्यकता भासली तर पुढील वर्षांसाठी ५० हजार कोटी रुपयांची अधिकची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या कर्जासाठी सरकारने दोन लाख कोटी रुपयांची हमी घेतलेली आहे. करोना काळात एक लाख ३० हजार लघु व मध्यम उद्योगांना फायदा झाला. त्यामुळे साडेपाच कोटी लोकांचे रोजगार वाचले. कर्ज थकीत झाल्यास बँकेच्या अधिकाऱ्यांवर सीबीआयने गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद होती. त्यामुळे सेवानिवृत्तीच्या उंबरठय़ावर असणारे ५५-५६ वर्षांचे अधिकारी कर्ज देण्यास फारसे तयार होत नसत. त्यांना संरक्षण मिळावे आणि गैरप्रकार झालाच तर त्याचीही चौकशी व्हावी, अशी तरतूद केली जात असून १ एप्रिलपासून ती लागू होणार असल्याचे डॉ. कराड यांनी सांगितले. औरंगाबादमधील औद्योगिक संघटनांच्या ‘टीम ऑफ असोसिएशन’च्यावतीने डॉ. कराड यांचा सत्कार करण्यात आला.
