अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून खासदारांना माहिती जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था का आहे, असा प्रश्न खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा विकास व संनियंत्रण समितीच्या (दिशा) बैठकीत केला तेव्हा त्यांना शाळांमध्ये सध्या अंधार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा यांनी शाळांचे वीजबिल महावितरण व्यावसायिक पद्धतीने आकारात असल्याने बिलाचा आकडा मोठा असून त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये अंधार असल्याचे उत्तर मिळाले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराव आर्दड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा यांच्यासह विविध विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र बैठकीचे सहअध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे, खासदार राजकुमार धूत, जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडे व इतर आमदार उपस्थित नव्हते. आमदार अतुल सावे, आमदार संदीपान भुमरे यांनीही काही काळ हजेरी लावून नंतर काढता पाय घेतला. बैठकीत ३० विषयांवर चर्चा झाली. त्यात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, घरकूल योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय पेयजल, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय, ग्रामीण कौशल्य योजना, कृषीच्या शेततळे, रब्बीतील पीकविमा अशा अनेक विभागातील कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. सर्व शिक्षण विभागाचा विषय निघाला तेव्हा फुलंब्रीतील एका पंचायत समितीच्या महिला सदस्यांनी शाळांमध्ये निव्वळ अंधार असल्याकडे लक्ष वेधले. विजेअभावी शाळांमधील संगणक धूळखात असून शोभेची वस्तू बनले आहेत. त्यावर स्पष्टीकरण देताना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा यांनी महावितरणकडून जिल्हा परिषद शाळांचे वीजबिल व्यावसायिक पद्धतीने आकारले जात असल्याचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांना सांगितले. सर्व शिक्षा अभियानच्या उपस्थित अधिकाऱ्यांनी शाळांना १५ हजार रुपये दुरुस्ती आदी कामांसाठी देण्यात येतात. स्वतंत्र वीजबिलासाठी तरतूद नसल्याने वीजबिल भरण्याची अडचण असल्याचे सांगण्यात आले. शिक्षकांची पदे केवळ १२८ रिक्त असून ९ हजार ३२८ पैकी ९ हजार २०० पदे भरलेली असल्याचे सांगितल्यानंतर पुढे काहीही चर्चा झाली नाही. शाळांच्या थकीत वीजबिलांचा प्रश्न मागे पडला. या चर्चेच्या अनुषंगाने शिक्षण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार विधान परिषदेचे सदस्य निरंजन डावखरे यांनी १६ ऑगस्ट २०१६ रोजी एक तारांकित प्रश्न उपस्थित करून जिल्हा परिषद शाळांची थकीत वीजबिले लोकप्रतिनिधींकडून वसूल करण्याचा आदेश काढला आहे का, असे विचारले होते. त्यांच्या प्रश्नानुसार औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून पाठवलेल्या माहितीनुसार एकटय़ा फुलंब्री तालुक्यातील शाळांचे वीजबिल ४ लाख १३ हजार ९१९ रुपये असल्याची माहिती गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे.
