महाराष्ट्रातील वैद्यकीय क्षेत्रातील अधिष्ठाता, प्राध्यापक, सह्योगी व सहायक प्राध्यापक यांच्या प्रलंबित नियुक्त्या संदर्भात प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी तात्काळ सकारात्मक कार्यवाही करून प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या.संजय देशमुख यांनी दिले. या प्रकरणी खासदार इम्तियाज जलील यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीवेळी पार्टी इन पर्सननुसार जलील यांनीआज (बुधवार) स्वतः खंडपीठात युक्तिवाद केला.
यापूर्वीच्या सुनावणी दरम्यान २८ सप्टेंबर २०२२ च्या आदेशात शासनाला ०७ ऑक्टोबर २०२२ पूर्वी वैद्यकीय रिक्त पदे, औषधांचा अनियमित पुरवठा आणि डॉ. भिवापूरकर प्रकरणी विभागीय चौकशीचे प्रगती अहवाल संबंधी शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने शपथपत्र सादर केले.
घाटीच्या अधिष्ठाता वर्षा रोटे कागिनालकर यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रात अधिष्ठांतांच्या ६ पदांपैकी एमपीएससी मार्फत ५ पदे, प्राध्यापकांच्या १३० पदांपैकी ६३ पदांची एमपीएससी मार्फत शिफारस करुन प्राध्यापकांच्या १४ पदांना नियुक्ती देवुन ४९ पदांकरिता प्राधिकृत अधिकारी म्हणजेच मुख्यमंत्री यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी प्रलंबित असल्याचे नमूद केले. सहयोगी प्राध्यापकांच्या १८७ पदापैकी एमपीएससी मार्फत ९० पदांकरिता शिफारस करण्यात आली असून त्यामध्ये २९ सहयोगी प्राध्यापकांना नियुक्ती देऊन ६१ पदे प्रलंबित तसेच सहायक प्रध्यापकांच्या ८८४ पदांकरिता एमपीएससीमार्फत ११७ पदांची शिफारस केली. त्यापैकी ७३ पदांसाठी नियुक्तीचे आदेश जारी करुन ४४ साठी रिक्त पद भरतीचे आदेश प्रलंबित असल्याचे नमुद केले आहे.
शपथ पत्रात सद्यस्थितीत घाटी रुग्णालयाकडे ४४ टक्के औषधींचा साठा असून १२/०९/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी मार्फत जिल्हा नियोजन समितीने अडीच कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार अडीच कोटी पैकी फक्त १० टक्के रक्कम अधिष्ठाता यांना खर्च करण्याची परवानगी असल्याचा खुलासा केला. तर खासदार जलील यांनी युक्तिवाद करतांना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन दिले की, जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समिती मार्फत पैशाचा उपयोग करण्यात येतो; परंतु विशेष बाब म्हणुन जिल्हा नियोजन समितीने घाटीच्या विनंतीवरुन अडीच कोटी रुपये दिले. त्यामधूनही घाटी प्रशासन संपूर्ण पैशाचा उपयोग करु न शकल्याने गोरगरीब रुग्णांचे औषधीसाठी हाल होत आहेत.
खासदार जलील यांनी १० मार्च २०२२ च्या आदेशाचा संदर्भ देवुन वर्ग ३ व ४ च्या वैद्यकीय रिक्त पदे ६ ते ८ आठवड्यात भरती करण्याचे न्यायालयाचे आदेश असतांनाही आजतागायत त्यासंदर्भात ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचे निदर्शनास आणुन दिले. त्यावर महाराष्ट्र शासनाने शपथ पत्रात वर्ग ३ व ४ च्या वैद्यकीय रिक्त पदे बाह्य यंत्रणेव्दारे भरण्याचा निर्णय शासनाच्या वतीने २७/०९/२०२२ रोजी घेतल्याचा युक्तिवाद केला. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मध्ये ८० नर्सिंग कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त एका कर्मचाऱ्यांला नियुक्ती करण्यात आल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदेर्शनास आणून दिले. या प्रकरणी शासनाने पुढील तारखेच्याआत प्रगती अहवाल सादर करण्याचे देखील निर्देश दिले. पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. राज्य शासनातर्फे सुजित कार्लेकर यांनी काम पाहिले.
