अंगातले कपडे मळलेले. हातात कागदपत्रांसाठीची पिशवी. त्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या अर्जाचे पुडके. जगन्नाथ किशनराव शिंदे परळी वैजनाथवरून विभागीय आयुक्तालयात दाखल झाले आणि रब्बी हंगामासाठी पीक कर्जासाठी चाललेली बँकांची छळवणूक उपायुक्त जितेंद्र पापळकरांसमोर सांगितली. २००८ साली कर्ज परत करणारा शेतकरी म्हणून स्टेट बँक इंडियाने त्यांना ट्रॅक्टरसाठी कर्ज दिले होते. गारपीट, दुष्काळ यामुळे त्यांना कर्ज फेडता आले नाही. बँकेने त्यांना नोटीस तर दिलीच, शिवाय रब्बी पिकासाठी कर्जही देणार नाही, असे कळविल्याने हतबल झालेल्या जगन्नाथरावांनी कृषी अधिकाऱ्यांना निवेदने दिली. शेवटी उपायच राहिला नाही म्हणून ते विभागीय आयुक्तालयात आले. पीक कर्जासाठी सुरू असणारी अडवणूक सांगताना त्यांचे डोळे पाण्याने डबडबले. ‘साहेब, काहीतरी करा आणि पीक कर्ज तेवढे मिळेल एवढीच विनंती बँकेला मंजूर करायला सांगा,’ असे ते म्हणाले.
बीड जिल्ह्य़ातील परळी वैजनाथ तालुक्यात टाकळी देशमुख या गावी जगन्नाथ शिंदे यांची ५ एकर शेती आहे. त्यांनी कर्ज कधी थकविले नाही. कर्ज न थकवणारा शेतकरी म्हणून त्यांना ट्रॅक्टरसाठी बँकेने कर्ज दिले. निसर्गाने साथ सोडून दिली आणि कर्ज थकले. चार-पाच वर्षांपासून कर्ज फेडू या आशेने ते वेगवेगळे पीक घेत राहिले. गेल्या वर्षी त्यांनी टरबूज लावला होता. गारपीट झाली आणि मोठे टरबूज कवडीमोल किमतीत विकावे लागले. ५० रुपयाला जाणारा नग लोक १० रुपयाला मागू लागले. पैसे हातात येत नव्हते. दरम्यान, ट्रॅक्टरचे कर्ज वाढत होते. शेवटी ६ ऑक्टोबरला एसबीआयने जगन्नाथ शिंदे यांना १ लाख ८० हजार मुद्दल आणि ३ लाख ८ हजार व्याज अशी रक्कम भरण्याची नोटीस पाठविली. जोपर्यंत हे कर्ज भरत नाही तोपर्यंत पीक कर्जही मिळणार नाही, असे सांगण्यात आले. जगन्नाथरावांची मोठी अडचण झाली. त्यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना गाठले. मंडल अधिकाऱ्यांना अर्ज केले. पण कोणीच दाद दिली नाही. शेवटी त्यांनी विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय गाठले. या वेळी कर्ज द्या. कर्ज परतफेड करू शकलो नाही तर जमीन विक्री करून ते परतफेड करून घेता येईल, अशी लेखी स्वरुपात विनंती त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली. कोठेच दाद लागेना म्हणून आपली व्यथा मांडताना जगन्नाथरावांचे डोळे अश्रूंनी डबडबले. घरी पत्नी, वडील आणि मुलगा असा परिवार आहे. अजूनही जिद्दीने शेती करण्याची तयारी आहे. थोडी मदत झाली तर कर्जही फेडेन, असे ते सांगत होते. निसर्गाने घात केल्याने काहीच करता येत नाही, असे आवर्जून म्हणत उपायुक्त जितेंद्र पापळकर यांना त्यांनी पीक कर्ज देण्यासाठी शब्द टाकावा, अशी विनंती केली. उपायुक्त पापळकर यांनी परळीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे त्यांना जाण्यास सांगितले. बँकेच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेऊन पीक कर्ज द्यायला सांगा, असे आदेशही दिले. आता बँकेचे अधिकारी उद्या ते पाळतात की नाही, याची खातरजमा महसूल प्रशासन करेल का, यावर जगन्नाथरावांचा प्रश्न कदाचित सुटू शकेल. पण अशा अनेक शेतकऱ्यांचे करायचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.