जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांची उलटतपासणी तहकूब करावी, अशा आशयाच्या ७ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एन. डब्ल्यू. साबरे यांनी फेटाळल्या. जळगाव घरकुल घोटाळ्यात ४७ कोटी रुपयांचा अपहार झाला, तर १६९ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. या प्रकरणात माजी मंत्री सुरेश जैन यांच्यासह ५७ आरोपींवर दोषारोपपत्र दाखल आहे. यातील चार आरोपींचा मृत्यू झाला आहे. गेडाम यांची उलटतपासणी प्राधान्याने न घेता माफीच्या साक्षीदाराची साक्ष क्र. १ चा साक्षीदार म्हणून नोंदवावी, यासह गेडाम यांच्या साक्षीची उलटतपासणी तहकूब करून साक्षीदरम्यान ज्या कागदपत्रांना निशाणी देण्यात आली होती, ती कागदपत्रे रद्द करावीत. साक्षीदरम्यान त्यांनी केलेले मतप्रदर्शनही काढून टाकावे, अशी विनंती आरोपींनी ७ याचिकांद्वारे केली. जळगाव घरकुल घोटाळ्यात ३ फेब्रुवारी २००६ रोजी गुन्हा दाखल झाला. २५ एप्रिल २०१२ रोजी दोषारोपपत्र व १ जून २०१२ रोजी पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. ३ मार्च २०१३ रोजी हा खटला जळगाव येथेच विशेष न्यायालय एककडून विशेष न्यायालय दोनकडे वर्ग करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने दोषारोपपत्र निश्चित करण्याचे आदेश दिल्यानंतर विशेष न्यायालयाने समन्स काढले व ३० मे २०१३ रोजी आरोपांची निश्चिती करण्यात आली. हा खटला धुळे येथे वर्ग झाल्यानंतर व खटल्याच्या कामकाजाची स्थगिती उठल्यानंतर २ मार्च २०१५ रोजी प्रवीण गेडाम यांची या प्रकरणी साक्ष नोंदविण्यास सुरुवात झाली. गेल्या १६ फेब्रुवारीपर्यंत म्हणजे सुमारे वर्षभर ही साक्ष सुरू होती. त्यानंतर त्यांच्या साक्षीची उलटतपासणी तहकूब करावी, अशा आशयाची मागणी करण्यात आली होती. युक्तिवादादरम्यान विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी माफीचा साक्षीदार केव्हा तपासावा, याचा सर्वस्वी अधिकार सरकारी पक्षाचा आहे. घेतलेल्या साक्षीचा भाग वगळून टाकण्याची तरतूद पुराव्याच्या कायद्यात नाही, तसेच ज्या कागदांना निशाणी लागली आहे, त्यांची संख्या १ हजार २०० हून अधिक आहे आणि आरोपींनीही तेवढय़ाच हरकती घेतल्या आहेत. त्यामुळे हा खटला अधिक काळ लांबेल. तसेच जळगाव घरकुल घोटाळ्यात महापालिकेतील कागदपत्रे सार्वजनिक असल्यामुळे त्यांना लागलेली निशाणी काढता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला.
