छत्रपती संभाजीनगर : धाराशिव जिल्ह्यात एप्रिल २०२४ मध्ये महिन्यात मंजूर करण्यात आलेल्या निधीचे फेब्रुवारीपर्यंत नियोजन करण्यात आले नव्हते. अडीचशे कोटींहून अधिकच्या निधीसंबंधी एका महिन्याच्या कालावधीत नियोजन करताना घाईगडबड, अनियमितता आणि गैरप्रकार आदी बाबींची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समितीच्या २६८ कोटी रुपयांच्या नियोजनास तात्पुरती स्थिगिती दिली आहे. जिल्हाधिकारी कीर्तीकुमार पुजार यांनी स्थगितीबाबतचे आदेश दिले. या निधीतील कोणत्या कामांमध्ये गैरप्रकार झाले आहेत का, नवा निधी कसा उपयोगात आणता येईल याबाबतची बैठक अर्थमंत्री अजित पवार व पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीमध्ये घेण्यात आली. या बैठकीतील निर्णय लवकर कळवले जातील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.
राज्याचे परिवहनमंत्री तथा धाराशिवचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी २६ मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक निवेदन सादर केले होते. तो आधार गृहीत धरून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या मात्र कार्यारंभ आदेश न झालेल्या सगळ्या कामांना स्थगिती देत असल्याचे आदेश बजावले आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून विकासकामे करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या सर्वपक्षीय पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले गेले. निधीस स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीबाबतचे आदेश बजावले असल्याचे जिल्हाधिकारी कीर्तीकुमार पुजार यांनी ‘ लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले. निधी वाटपाबाबत काही जणांनी आक्षेप नोंदवले असल्याने जुने कार्यारंभ आदेश न दिलेली कामे आता स्थगित होणार असली तरी तो निधी या वर्षी वापरता येईल, असा दावा केला जात आहे.
या अनुषंगाने तुळजापूरचे आमदार राणाजगजितसिंंह पाटील म्हणाले, ‘केवळ एका महिन्यात २५० कोटी रुपयांचे नियोजन करून तो निधी खर्च करणे हे गडबडीचे झाले असते. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला. मात्र, कोणताही निधी व्यपगत होणार नाही. तर पुढील वर्षासाठी तो वापरता येणार आहे. तानाजी सावंत यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांना या पूर्वी स्थगिती देण्यात आली होती. आता धाराशिव जिल्ह्यातील निधी खर्चासही स्थगिती देण्यात आली आहे.
