२५१६ ग्रामपंचायती पाणंदमुक्त झाल्याचा प्रशासनाचा दावा येत्या गांधी जयंतीला मराठवाडय़ात शौचालय बांधकामासाठी एक लाख खड्डे घेतले जाणार आहेत. या कामाला वेग देण्यासाठी सातत्याने यंत्रणांच्या मानेवर खडा ठेवण्यात आला आहे. परिणामी मराठवाडय़ातील ६६९९ ग्रामपंचायतींपैकी २५१६ ग्रामपंचायती पाणंदमुक्त झाल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्याची चर्चा काही दिवसांपूर्वी पेरण्यात आली होती. त्यांचे कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जात होते. मात्र, या विभागाचा कारभार गेल्या चार महिन्यात कमालीची प्रगती झाली आहे. जालना जिल्हय़ातील शौचालय बांधकामाची स्थिती अधिक चांगली आहे. तब्बल ८९.८७ टक्के व्यक्तींनी शौचालय बांधले आहेत. त्यामुळे गांधी जयंतीपर्यंत हा जिल्हा पाणंदमुक्त होईल, असा अंदाज आहे. शौचालय बांधकामाचा यंत्रणेवर कमालीचा ताण असल्याने काही गैरप्रकारही उजेडात येत आहेत. परभणी जिल्हा परिषदेमध्ये शौचालय बांधकामाची रक्कम थेट बांधणाऱ्या यंत्रणेला दिल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी चांगलेच अडचणीमध्ये सापडले. त्यामुळे या जिल्हय़ातील कामाला काहीशी खीळ बसली असल्याचे वरिष्ठ अधिकारी सांगत आहेत. मात्र, काही जिल्हय़ामध्ये शौचालय बांधकामामध्ये कमालीची प्रगती झाली आहे. उस्मानबादसारख्या जिल्हय़ामध्ये एकाच दिवशी खड्डे घेण्याची पद्धत सध्या चर्चेचा विषय आहे. हीच पद्धत मराठवाडय़ात सर्वत्र सुरू केली जाणार आहे. २ ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीला एकाच दिवशी शौचालयासाठी सर्वाधिक खड्डे खोदण्याचे नियोजन केले जात आहे. मराठवाडा स्वच्छ भारत मिशनमध्ये काहीसा मागे होता. मात्र, मागील तीन महिन्यात त्यात मोठी प्रगती झाली आहे. आजघडीला औरंगाबाद विभागातील २३ लाख ५७ हजार ७३४ कुटुंबांपैकी १६ लाख २९ हजार ६०१ कुटुंबांकडे शौचालय बांधण्यात आले आहेत. उर्वरित ३०.८८ टक्के कुटुंबांनी शौचालय बांधावेत, यासाठी खासे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. एखाद्या व्यक्तीला घालून- पाडून बोलून का असेना, पण शौचालय बांधायला भाग पाडा, असे धोरण ठरविण्यात आले आहे. इंग्रजीमध्ये ‘ट्रिंगरिंग’ असा शब्दप्रयोग त्यासाठी सरकारी यंत्रणेमध्ये केला जात आहे. यामुळे काही जिल्हय़ात नव्याच समस्या निर्माण होत आहेत. उघडय़ावर जाणाऱ्या काही महिलांचे छायाचित्र यंत्रणांनी काढल्याने वाद निर्माण झाला होता. मात्र, त्यावर मात करीत ३०.८८ टक्के शौचालय नसणाऱ्या कुटुंबांनी ते बांधावे, यासाठी प्रयत्न होत असल्याने या कार्यक्रमाला गती आल्याचे दिसून येत आहे. जालना, लातूर, उस्मानाबाद व औरंगाबाद या जिल्हय़ांमध्ये कामाचा वेग वाढला असला तरी बीडमध्ये मात्र यंत्रणा काहीशी धिम्या गतीने काम करीत असल्याची आकडेवारी विभागीय आयुक्तांकडे उपलब्ध आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालामध्ये त्यांनी केलेल्या स्वच्छ भारतच्या कामाची चांगली किंवा वाईट नोंद होणार असल्याने सर्व यंत्रणा याच कामाला त्यांनी जुंपली असल्याचे दिसून येत आहे. गांधी जयंतीपर्यंत कोणता जिल्हा अधिक काम करतो, यावर लक्ष ठेवले जात आहे. त्यामुळे मंत्री बबनराव लोणीकरांचे खाते सध्या ग्रामीण भागात आणि जिल्हा परिषदेमध्ये कामकाजाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. मराठवाडय़ातील शौचालय बांधकामाची आकडेवारी
