खासदार जलील यांची खंडपीठाला माहिती औरंगाबाद : जिल्ह्य़ातील सरकारी रुग्णालयातील वर्ग १ ते ४ मधील एक हजारांवर पदे भरली नसल्याकडे लक्ष वेधून औरंगाबादमधील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या (घाटी) ?सुपर स्पेशालिटी, कर्करोग रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालयासह जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या आरोग्यवर्धिनी केंद्रांतील विविध पदे रिक्त असल्याची आकडेवारी खासदार इम्तियाज जलील यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात उपस्थित राहून सादर केली. यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी राज्याचे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना रिक्त पदांची माहिती १८ जून रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी सादर करण्याचे तोंडी आदेश दिले. घाटीतील सुपर स्पेशालिटीमध्ये २०१८ मध्येच २१९ पदे मंजूर असून त्यापैकी केवळ ४ पदेच भरण्यात आली. तर राज्य दर्जा मिळालेल्या कर्करोग रुग्णालयात ३६४ पदे, जिल्हा रुग्णालयात ६० तर जिल्हा परिषदांतर्गत येणाऱ्या आरोग्यवर्धिनी रुग्णालयात ३३२ पदे रिक्त असल्याची आकडेवारी सादर करून खासदार जलील यांनी वर्ग १ व २ ची पदे राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येत असली तरी वर्ग ३ व ४ ची पदे जी अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत ती तरी पदे भरावीत, अशी आग्रही मागणी खंडपीठात केली. तसेच, खासदार जलील यांनी घाटीतील सुपर स्पेशालिटी वॉर्डाची सुमारे १५० कोटी रुपये खर्च करून बांधलेली इमारत तयार असून तेथील प्रयोगशाळा व सहा शस्त्रक्रियागृह उपलब्ध असतानाही त्याठिकाणी तज्ज्ञ डॉक्टरांअभावी एकही शस्त्रक्रिया झालेली नाही, याकडेही लक्ष वेधले. विशेष करून शासनाने ग्रँट वैद्यकीय महाविद्यालयातील हृदयशस्त्रक्रिया तज्ज्ञ डॉ. आशिष भिवापूरकर यांची घाटीत नियुक्ती केली. ते एप्रिल २०१८ ला रुजू झाले. मात्र, मागील तीन वर्षांत एकही हृदयशस्त्रक्रिया झालेली नाही. परंतु मासिक पगारापोटी दरमहा २ लाख ५३ हजार ५५४ रुपये डॉ. भिवापूरकर यांनी घाटीतून उचललेले असल्याचे पगारपत्रकही सादर केले. या संदर्भात अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्याचे तोंडी निर्देश खंडपीठाने दिले. तसेच सरकारी वकिलांना याबाबत माहिती घेण्याचे निर्देश दिले. या सुनावणीच्यावेळी घाटीच्या अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर स्वत: उपस्थित होत्या. केंद्राकडून अॅसिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अजय तल्हार, राज्य शासनातर्फ मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे, सहायक सरकारी वकील सुजित कार्लेकर आदींनी काम पाहिले.
