अपुऱ्या मनुष्यबळासह विविध अडचणीत सापडलेल्या लातूर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रश्नात महसूल यंत्रणेने लक्ष घातले असून जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी टंचाई काळापर्यंत तीन उपजिल्हाधिकारी व गरजेनुसार अभियंते, अन्य कर्मचारी महापालिकेकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने ‘लोकसत्ता’मध्ये वृत्त प्रकाशित झाले होते. महापालिकेच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनेत अपुरे मनुष्यबळ ही मुख्य अडचण सांगितली जात होती. विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी पालिकेला पाणीप्रश्नी कोणतीही अडचण येऊ दिली जाणार नसल्याची भूमिका घेतली व त्याची तातडीने अंमलबजावणीही केली. उपजिल्हाधिकारी प्रताप खपले, कमलाकर फड व उपविभागीय अधिकारी प्रताप काळे यांना पाणीपुरवठा यंत्रणा योग्य पध्दतीने कार्यान्वित करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले आहे. पाणीपुरवठा ज्या स्रोतापासून होतो त्यासह टँकरची देखरेख, पाणी शुध्दीकरण व समन्यायी पध्दतीने वितरण या बाबतीत लक्ष घातले जाणार आहे. पाणी वितरण व्यवस्था योग्य पध्दतीने कार्यान्वित करण्यासाठी जे जे करावे लागेल त्यासाठी निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. काही अडचण निर्माण झाल्यास प्रसंगी आपत्ती निवारण व्यवस्थापन अंतर्गत कायद्याचीही अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सध्याच्या यंत्रणेत लातूर शहराला पाणी देण्याच्या नावावर जेवढे पाणी उचलले जाते, तेवढेच पाणी प्रत्यक्ष वितरीत होत नाही, हे दोष दूर करण्याचे कामही या यंत्रणेमार्फत केले जाणार आहे. जनतेने पाणी समस्या लक्षात घेऊन सहकार्य करावे, कोणालाही वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करू नये अन्यथा प्रशासनाच्या मार्फत गंभीर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी दिला आहे.
