मुख्यमंत्र्यांनी फक्त शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांना कर्जमाफी देणार असल्याची नवी घोषणा केली. मात्र कर्जमाफी कधी होणार हे ना अधिकाऱ्यांना माहिती आहे, ना सत्तेतील नेत्यांना. सरकारचा हा निर्णय चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे कर्जमाफीबाबत सावळा गोंधळच सुरु आहे, असे सांगत भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी सरकारवर बोचरी टीका केली. शेतीवर कर्ज हवं असेल तर जुनं कर्ज नवे केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे शेतकरी नवं-जूनं करतात. ही प्रक्रिया सरकारने दिलेल्या मुदतीमध्ये पूर्ण होणे अशक्य आहे. त्यामुळे सत्तर टक्के शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार नाही. जर जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ व्हावा, यासाठी ३० जून २०१७ पर्यंत कर्जमाफीची मुदत वाढवली पाहिजे, अशी मागणी विनायक मेटे यांनी केली. ते बुधवारी औरंगाबादमधील कार्यकर्ता मेळाव्यात ते बोलत होते. देशभरात होणाऱ्या एकूण शेतकरी आत्महत्यांपैकी ८० ते ८५ टक्के आत्महत्या या महाराष्ट्रात होतात. ही लाजिरवाणी बाब आहे. हे थांबवायंच असेल तर त्यामागची नेमकी कारणं शोधली पाहिजेत. एखादी समिती नेमून त्यांच्या अहवालानुसार अंमलबजावणी करा, पुढचं सरकार तुमचं असेल, असे मेटे यावेळी म्हणाले. शेतकऱ्याचे मूलभूत प्रश्न सोडवायचं सोडून निव्वळ राजकारण सुरु आहे. विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर संघर्ष यात्रा काढली. विरोधी पक्षांकडे विश्वासार्हता राहिलेली नाही, असा टोलाही मेटे यांनी लगावला.
