शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या समांतरबरोबरचा पीपीपी करार रद्द झालेला असल्याने यापुढे आठवडाभर २४ तास पाणी देण्याचे स्वप्न न दाखवता विशिष्ट कालावधीत वेळापत्रकाप्रमाणे योग्य दाबाने पाणी देण्याची व्यवस्था सुधारावी, या साठी नागरिकांची समिती महापालिकेने करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत मराठवाडा पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने मांडण्यात आले आहे. ही योजना यापुढे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत पूर्ण करावयाची झाल्यास पाणी योजनेत लोकसहभाग राहावा, म्हणून समिती स्थापन केल्यास त्याचा महापालिकेला फायदा होऊ शकतो, असे समितीने नमूद केले आहे.वैयक्तिक पातळीवर शहराला पुरेसे व शुद्ध पाणी देणे बंधनकारक असल्याने मीटरने पाणी देणे आवश्यक आहे. नळजोडण्याच्या विशिष्ट समूहासाठी मीटर बसवणे, वॉर्डात पाण्याचा वापर आणि गळती यांचा अभ्यास केला जावा, सर्व नळ जोडण्यांची माहिती संगणकावर घ्यावी, अनधिकृत नळजोडण्या अधिकृत करण्यासाठी स्वतंत्र योजना राबवावी, दरमहा २० हजार लिटपर्यंत पाणी मोफत द्यावे, त्यापेक्षा अधिक वापर झाल्यास त्या सर्वाना पूर्ण पाणीपट्टी लावावी, मीटर कुठून घ्यावेत या साठी अटी घातल्या जाऊ नयेत, स्वत:चा बोअर असणाऱ्यांच्या याद्या वॉर्डनिहाय जाहीर कराव्यात, बाष्पीभवन थांबविण्यासाठी वैकल्पिक पाणी साठवण योजना तयार करावी, तसेच शहरात रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचे प्रयोग तातडीने हाती घ्यावेत, तशी सक्ती केली जावी. याशिवाय शहरातील जुन्या विहिरी, बारव, थत्ते हौद, नहर-ए-अंबरी यांचे पुनरुज्जीवन करावे, गॅझेटियरमध्ये उल्लेख असणाऱ्या सर्व नद्यांचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
जायकवाडी प्रकल्पासाठी वरच्या धरणाचे हक्काचे पाणी मिळावे, म्हणून गोदावरी एकात्मिक जल आराखडा दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. या अनुषंगाने राज्य सरकारने बक्षी समितीची स्थापना केली आहे. समितीकडे मराठवाडय़ाची बाजू लावून धरायला हवी, असे मत व्यक्त करण्यात आले. मराठवाडा पाणी संघर्ष समितीचे सुभाष लोमटे, डॉ. भालचंद्र कांगो, विजय दिवाण, प्रदीप पुरंदरे, विष्णु ढोबळे, अभय टाकसाळ यांनी या शिफारशी महापालिकेला केल्या आहेत.
