|| सुहास सरदेशमुख पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सरकारचा उपक्रम जायकवाडी वगळता अन्य सर्व धरणांमध्ये असणारा उणे चिन्हातील पाणीसाठा, १ हजार २९८ टँकरद्वारे पिण्यासाठी पाणी पुरवले जात असल्याने भविष्यात जर टंचाईवर मात करायची असेल तर सार्वजनिक पाणीपुरवठय़ाच्या विहिरी नव्याने खणण्याचा कार्यक्रम मराठवाडय़ात हाती घेण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ात ६०० विहिरी करण्यासाठी आचारसंहितेपूर्वी मान्यता द्याव्या, असे निर्देश विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या विहिरी करण्यासाठी पूर्वी पाच लाख ३२ हजार रुपये लागत असत. नव्याने केलेल्या पाहणीनंतर राज्य सरकारने सहा लाख ९८ हजार ५३८ रुपयांपर्यंत अंदाजपत्रक तयार करता येतील, अशी मान्यता राज्य सरकारने दिली आहे. बहुतांश विहिरी धरणांच्या बुडीत क्षेत्रात किंवा अस्तित्वात असणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनेच्या जवळपास घेतल्या जाव्यात, असे कळविण्यात आले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून विहिरी घेण्यासाठी विशेष समिती नेमण्यात आली होती. त्यात विभागीय आयुक्तांसह भूजल सर्वेक्षण विभागातील उपसंचालकाचा समावेश होता. पिण्याच्या पाण्यासाठी खणल्या जाणाऱ्या दोन विहिरींमध्ये ५०० मीटरचे अंतर असावे, असे कळविण्यात आले असून वाडीवस्तीवरील लोकसंख्येला किमान ४० लिटर पाणी द्यायचे असेल तर नवीन विहिरी घेणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या विहिरींचा व्यास आठ मीटर असून खोली १८ मीटर एवढी आहे. होणार काय? : राज्यात सर्वत्र मुसळधार पाऊस पडत असला तरी मराठवाडय़ातील पाणीटंचाई अजूनही हटलेली नाही. या वर्षी झालेला कमी पाऊस लक्षात घेता टंचाईवर मात करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यत ६०० विहिरी म्हणजे मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्य़ांत चार हजार ८०० विहिरी फक्त पाणीपुरवठय़ासाठी म्हणून पहिल्यांदाच खणल्या जाणार आहेत. आचारसंहितेपूर्वी कागदपत्रांची पूर्तता केली जावी, असे कळविण्यात आले आहे. एका बाजूला विहिरींचा कार्यक्रम देण्यात आला असला तरी विहिरीला पाणी लागेल का, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
