औरंगाबाद खंडपीठात वैधता तपासणी मुस्लिम धर्मोपदेशक झाकीर नाईक याच्या इस्लामिक रीसर्च फाउंडेशनवरील बंदीची वैधता, अवैधता तपासण्याचे काम न्यायाधिकरण करत आहे. त्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्या. संगीता ढिग्रा यांच्या विशेष न्यायाधिकरणापुढे सुनावणीस शुक्रवारपासून सुरुवात झाली. ही सुनावणी शनिवार व सोमवारीही होणार आहे. झाकीर नाईक याच्या इस्लामिक रीसर्च फाउंडेशनवर गरकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यानुसार (अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटी प्रिव्हेन्शन अ‍ॅक्ट) बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदीमागील वैधता, अवैधता तपासण्याचे काम न्यायाधिकरणद्वारे केले जात आहे. त्याचा निकाल सहा महिन्यांत द्यावा लागतो. या प्रकरणात राज्य शासन, केंद्राचा गृहविभाग व राष्ट्रीय गुप्तचर विभाग (एनआयए) यांनी बंदीच्या अनुषंगाने न्यायालयात शपथपत्र सादर केलेले आहे. त्या शपथपत्राच्या आधारे राज्य शासन, केंद्राचा गृहविभाग व राष्ट्रीय गुप्तचर विभाग यांच्या अधिकाऱ्यांची उलट तपासणी शुक्रवारपासून औरंगाबाद खंडपीठात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्या. संगीता ढग्रा यांच्यासमोर सुरू झाली आहे. यापूर्वी चार सुनावण्या या दिल्लीत झाल्या आहेत. तीन सुनावण्या या औरंगाबाद खंडपीठात इन कॅमेरा होत आहेत. सोमवारनंतर पुढील सुनावणीचे ठिकाण ठरणार आहे. सुनावणीदरम्यान झाकीर नाईक याच्या संस्थेच्या विरोधातील अथवा बाजूबाबतचे म्हणणे स्थानिक माहितीगार लोक खंडपीठात शपथपत्राच्या आधारे मांडू शकतात. या प्रकरणात केंद्राकडून दिल्ली उच्च न्यायालयातील अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल संजय जैन, राज्य शासनाकडून अ‍ॅड. निशांत कातनेश्वरकर तर इस्लामिक फाउंडेशनच्या वतीने अ‍ॅड. माथूर बाजू मांडत आहेत.
