मेट्रो मार्गिकेच्या कामांमुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून होत आहेत.
पारदर्शी कारभाराबरोबरच नागरिकांच्या हिताचे निर्णय होतील, अशी अपेक्षा पुणेकर बाळगून आहेत.
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत केंद्रीय समितीचा पाहणी दौरा पुण्यात होणार आहे.
अनधिकृत बांधकामाची पाठराखण करण्यात विधी विभागाचा संशयास्पद कारभार कागदपत्रांवरून पुढे आला आहे.
बांधकामांना अभय देण्याचा प्रकार महापालिकेकडून होत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
बांधकाम वजा विकसन परवानगीचे अधिकार परवानाधारक वास्तुविशारदांना देण्यात आलेले नाहीत
नव्या वर्षांत मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामाला वेग मिळणार हे निश्चित झाले आहे.
दोन मार्गिकांचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
सायकल योजनेचे धोरण तयार करताना राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशीही चर्चा झाली
तीन वर्षांपूर्वी राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार अस्तित्वात आले.
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची (आरटीओ) मान्यता नसतानाही पीएमपीने बस पासच्या दरात वाढ केली
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने २०१४ मध्ये फेरीवाला धोरण तयार केले.
