‘वनांवर आदिवासींचा अधिकार’ हा नक्षलींचा मुद्दाच वनाधिकार कायद्याने उचलून धरला. त्यामुळे या अधिकाराची अंमलबजावणीच नक्षलवाद्यांच्या सशस्त्र संघर्षांला वेसण घालू शकेल,…
भाजपच्या संसदीय समितीत आता नितीन गडकरी नाहीत… यामुळे गडकरींना काही फरक पडणारही नाही, पण समितीत हा फरक का पडला असेल?
स्वातंत्र्याची चळवळ कमजोर करण्यासाठी हिंदू व मुस्लिमांमध्ये फूट पाडण्याचे मनसुबे इंग्रजांनी आखले होते.
नाना पटोलेंना झाले तरी काय? काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने त्यांचे काम विरोधकांशी, त्यातल्या त्यात भाजपशी दोन हात करण्याचे.
भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी बिहारमध्ये अलीकडेच, प्रादेशिक पक्षही संपणार असल्याचे वक्तव्य केले. आजतागायत त्याचा खुलासेवजा इन्कार ना त्यांनी…
प्रतीकात्मकतेच्या राजकारणाने आदिवासींची स्थिती सुधारत नसते, हे स्वयंसेवी संस्थांनाच ज्या प्रकारे सरसकट आदिवासींचे प्रतिनिधी मानले गेले त्यातूनही दिसते.
‘ऐका हो ऐका, तुम्हाला राजकारणात जाऊन भरपूर पैसा कमवायचा असेल तर एक मोठी सुवर्णसंधी चालून आलेली आहे.
अलीकडे राजकारणात काम करण्यापेक्षा ‘दिसण्याला’ अधिक महत्त्व प्राप्त झालेले. काही केले नाही तरी चालेल पण लोकांसमोर सतत दिसत राहिले पाहिजे.
जास्तीतजास्त जमीन कापसाखाली आणता यावी यासाठी ब्रिटिशांनी तत्कालीन भटक्या पशुपालक जमातींवर अन्याय केला.
देशाच्या सर्वोच्च अशा राष्ट्रपतीपदावर पहिल्या आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू विराजमान होत असल्याचा आनंद साजरा होताना विदर्भात दोन टोकावरच्या जिल्ह्यात घडलेल्या…
सामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सत्तेतील भागीदारी आवश्यकच असते का? सत्तेच्या विरोधात राहून असले प्रश्न सोडवताच येत नाही, हे सत्य आहे का?…
विश्लेषण : वनसंवर्धन कायद्याऐवजी केंद्राला अधिकार! प्रीमियम स्टोरी
देशभरातील पर्यावरणवाद्यांच्या हरकती व आक्षेपांना न जुमानता केंद्र सरकारने वनसंवर्धन कायद्याच्या नियमात बदल केले आहेत.
