देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com अलीकडे राजकारणात काम करण्यापेक्षा ‘दिसण्याला’ अधिक महत्त्व प्राप्त झालेले. काही केले नाही तरी चालेल पण लोकांसमोर सतत दिसत राहिले पाहिजे. हाच सक्रियतेचा निकष अशीच नेत्यांची भावना झालेली. या दिसण्यासाठी आधी वर्तमानपत्रे हे एकच माध्यम होते. आता त्यात वाहिन्या, समाजमाध्यांची भर पडली. त्यामुळे सत्ताधारी असो वा विरोधक, या दिसण्याला कमालीचे महत्त्व देत असतात. याची बाधा आता प्रशासनाला झालेली दिसते. या यंत्रणेतील अधिकारी सुद्धा काम कमी व दिसणे जास्त यालाच महत्त्व देऊ लागलेत. अशांची संख्या सध्या कमी आहे. त्यात वाढ होण्याचा धोका आहेच पण जे दिसत नाहीत ते नेमके काय करतात याचा शोध घेतला तर आणखी वाईट चित्र समोर येते. कशाला दिसायला हवे असा विचार करणारे हे लोक स्वत:ला बंदिस्त करून घेण्यात धन्यता मानतात. या दोन्ही प्रकारच्या अधिकाऱ्यांमुळे ‘लोकाभिमुख प्रशासन’ ही संकल्पनाच धोक्यात आलेली. मुळात सत्ता व सामान्य जनता यांच्यात समन्वय साधून राज्याला प्रगतिपथावर नेण्याचे काम प्रशासनाचे. सरकार कुणाचेही असो प्रशासन हे कायम जनतेला उत्तरदायी असते. ही दायित्वाची भावना आज जवळजवळ अस्तंगत होत आलेली. त्यामुळे प्रशासन व सामान्य लोकांमधील दरी दिवसेंदिवस वाढतच चाललेली. अशा स्थितीत या संकल्पनेचे काय? त्याविषयी ना कुणाला फिकीर ना चिंता! जिल्ह्याच्या पातळीवर काम करणाऱ्या जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी महिन्यातून पंधरा दिवस दौरे करावेत. थेट गावात जाऊन लोकांना भेटावे, त्यांच्याशी संवाद साधावा, त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात, त्या सोडवण्याचा प्रयत्न नंतर करावा, असे ही संकल्पना सांगते. प्रत्यक्षात हे दौरे होतात का? बहुतांश ठिकाणचे अधिकारी दौरे टाळतात. मंत्र्यांच्या मागेमागे फिरणे, सरकारी कार्यक्रमांना हजेरी लावणे हे या दौऱ्यात समाविष्ट नाही. अनेक अधिकारी या कार्यक्रमांना जाणे दौरे म्हणून दाखवतात व स्वत:च्या ‘टूरडायरी’चा सोपस्कार करून घेतात. या अधिकाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेण्याची जबाबादारी असलेले विभागीय आयुक्त सुद्धा फार खोलात न जाता यावर समाधान मानतात. किमान विदर्भात तरी हेच चित्र आहे. कसलीही सूचना न देता गावांमध्ये जाणे व लोकांशी संवाद साधण्याचे कसब अधिकारी पार विसरून गेलेले आहेत. जिथे संवादच होत नसेल तिथे लोकांना नेमक्या कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागते हे अधिकाऱ्यांना कसे कळणार? मग राजकारणी, अथवा कनिष्ठांवर विसंबून राहण्याची पाळी या प्रमुख अधिकाऱ्यांवर येते. कुठल्यातरी शासकीय कामांची पाहणी अथवा काही घटना घडली असेल तर धाव घेणे याला दौरा म्हणत नाही पण आजकाल हाच दौरा असे दाखवण्यात अधिकारी धन्यता मानतात. ‘लोकाभिमुख’ मध्ये तर या अधिकाऱ्यांनी गावात मुक्काम करावा, असेही नमूद आहे. आता दळणवळण सुधारल्याने याची काही गरज नाही हे समजून घेता येईल पण दुर्गम भागात ही कृती आवर्जून करण्याची गरज असते. तेही आजकाल कुठे घडताना दिसत नाही. अशा दौऱ्यांमुळे संपूर्ण यंत्रणेवर वचक राहतो. गैरव्यवहार करण्यास कुणी धजावत नाही. वरिष्ठ सहज उपलब्ध होतात असा संदेश जनतेत जातो. त्याचा परिणाम एकूण यंत्रणाच कार्यक्षम होण्यात होतो. तरीही हे घडत असेल तर सर्व सोयी सवलतींनी युक्त असलेली प्रशासकीय सेवा काय कामाची? विदर्भात यवतमाळचा अपवाद सोडला तर जिल्हाधिकाऱ्यांचे दौरे कुठे दिसत नाही. मग हे अधिकारी करतात काय? केवळ दूरचित्र संवादाच्या बैठकांना हजेरी लावणे, मंत्र्यांच्या मागेपुढे फिरणे यालाच प्रशासनाची गाडी हाकणे कसे म्हणता येईल? आजही मंत्र्यापर्यंत सर्व स्तरातील लोक पोहचू शकत नाहीत. जे राजकारणात आहेत अशांचाच त्यांच्याभोवती गराडा असतो. दीनदलित, दुबळे, भटके, आदिवासी हे समाजातील वंचित घटक यापासून दूर असतात. अशांजवळ वशिलाही नसतो. त्यांच्या व्यथा ऐकणे हे या अधिकाऱ्यांचे खरे काम पण तेच होताना दिसत नाही. वातानुकूलित कक्षात बसून भेटीच्या ठराविक वेळेत लोकांना भेटून जिल्ह्याचे सर्व प्रश्न समजून घेता येतात याकडे अधिकाऱ्यांचा कल वाढला आहे. अधिकारी जोवर समाजात मिसळणार नाही तोवर तो लोकाभिमुख होणार नाही याची जाणीव असून सुद्धा सध्या जनतेपासून अंतर राखण्याची सवय वरिष्ठांनी लावून घेतली आहे. वर उल्लेख केलेल्या या तीनही अधिकाऱ्यांकडून एक प्रश्न हमखास उपस्थित केला जातो. लोकांमध्येच मिसळत राहिले तर कामे कशी होणार? हा प्रश्नच मुळात गैरलागू आहे. यंत्रणेकडून काम करवून घेणे हेच या साऱ्यांचे कर्तव्य आहे. आजवर अनेक आदर्श अधिकाऱ्यांनी असा पायंडा घालून दिलाय. लोकांमध्ये मिसळल्याने त्यांची कोणतीही कामे खोळंबली नाहीत. तरीही आजकाल कर्तव्यापासून पळ काढण्यासाठी असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. आपण बंदिस्त कक्षात वावरतो, लोकांशी संवाद साधत नाही ही जाणीव या अधिकाऱ्यांच्या मनाला कदाचित बोचत असावी. त्यातून मग ‘दिसण्याची’ भूमिका अनेक अधिकारी वठवू लागले आहेत. मध्यंतरी गडचिरोलीला दीपक सिंगला नावाचे जिल्हाधिकारी होते. एक दिवस त्यांनी शेतात जाऊन शेतकऱ्यांसोबत धानाची रोवणी केली. याला प्रसिद्धी मिळावी म्हणून छायाचित्रकाराचा मोठा फौजफाटा ते सोबत घेऊन गेले. अशा ‘दिसण्या’च्या प्रेमात असलेल्या माध्यमांनी त्यांचे हे छायाचित्र दुसऱ्या दिवशी ठळकपणे प्रसिद्ध केले. हाच प्रकार बुलढाण्यात याच पदावर असलेल्या एका महिला अधिकाऱ्याने यापूर्वी केला. याला संवाद कसे म्हणायचे? मात्र संवादाची हीच पद्धत आजकाल रूढ करण्याची प्रथा हे अधिकारी पाडू लागले आहेत. अकोल्यात आस्तिककुमार पांडे नावाचे एक अधिकारी होते. त्यांनी शासकीय कार्यालयातील घाण झालेली स्वच्छतागृहेच एक दिवस स्वहस्ते साफ केली. अर्थात तेही चित्रीकरण करण्यास विसरले नाहीत. आता याचीच लागण विदर्भातील अनेक अधिकाऱ्यांना झालेली दिसते. मध्यंतरी चंद्रपूरमध्येही असाच प्रकार घडला होता. राजकारणी, मंत्री अशांनी अशी नाटके केली तर ते एकदाचे समजून घेता येईल. कारण त्यांना जनतेत स्वत:ची कार्यकुशल अशी प्रतिमा ठसवायची असते. अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा, बच्चू कडू यात आघाडीवर असतात. तोच कित्ता अधिकाऱ्यांनी का म्हणून गिरवावा. यातून मिळणाऱ्या सवंग प्रसिद्धीने जिल्ह्यातील जनतेला न्याय मिळतो असे या अधिकाऱ्यांना वाटते काय? लोकाभिमुख प्रशासनाची अशी व्याख्या सरकारला अभिप्रेत आहे काय? ही नाटके बंद करा असे वरिष्ठांकडून सुद्धा या अधिकाऱ्यांना सांगितले जात नाही हे आणखी दुदैवी. आज स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे देश पूर्ण करत असताना प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा हा दृष्टिकोन चिंतेत भर घालणारा आहे. विदर्भासारख्या मागास भागात तर हे बिलकूल अपेक्षित नाही. आता या भागाविषयी अनुकूल असलेले नवे सरकार या अधिकाऱ्यांना लोकाभिमुख करेल काय?
