देवेंद्र गावंडे
२०१४च्या निवडणुकीत बहुमताने केंद्रात सत्तेत आलेल्या भाजपमधील काही नेत्यांनी पहिल्यांदा ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ असा नारा दिला तेव्हाच या पक्षाच्या लोकशाहीविषयक निष्ठांवर शंका घ्यायला सुरुवात झाली. दीर्घकाळानंतर निर्भेळ बहुमत मिळवणाऱ्या या पक्षाच्या नेत्यांचा हा नारा ‘बहुमताचा माज’ या संकल्पनेतून आला असावा, अशी टीकाही तेव्हा झाली. त्याकडे साफ दुर्लक्ष करणारे भाजपचे नेते तरीही ही ‘मुक्ती’ची भाषा अधिक आक्रमकपणे करत राहिले. खरे तर तेव्हाच एक गोष्ट स्पष्ट झाली होती. विरोधात असलेल्या काँग्रेसचे आणखी मानसिक खच्चीकरण करणे या एकाच उद्देशाने हा नारा दिला जात नाही तर यामागे निश्चित असे काही धोरण होते व ते देशाला अघोषित आणीबाणीकडे नेणारे होते व आहे, अशी टीकाही उघडपणे झाली होती. यानंतर मात्र भाजपची मातृसंस्था अशी ओळख असलेल्या संघाने उघड भूमिका घेत या घोषणेचा प्रतिवाद केला.
“हा देश लोकशाहीवादी आहे व तो तसाच राहील याची काळजी घेणे सर्वांचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे ‘काँग्रेसमुक्त’सारख्या घोषणा योग्य नाहीत,” असे मत खुद्द सरसंघचालकांनी मांडले. त्यानंतर लगेच संघाच्या बौद्धिक वर्तुळात सक्रिय असलेल्या अनेकांनी जाहीर व खासगीत बोलताना याच मताचा पुनरुच्चार अनेकदा केला. एरवी राजकीय पटलावर उघड व रोखठोक भूमिका घेणे टाळणाऱ्या संघाच्या या मतामुळे भाजपमध्ये थोडी चलबिचल झाली. त्यानंतर वारंवार दिला जाणारा हा ‘मुक्ती’चा नारा थोडा मागे पडला. पण या पक्षाचे ‘मुक्ती’साठी आवश्यक असलेले उपाय योजणे काही थांबलेले नव्हते व नाही. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या अलीकडील विधानाकडे बघायला हवे. ‘शिवसेना तर संपल्यातच जमा आहे. देशातील इतर प्रादेशिक पक्षसुद्धा लवकरच संपतील. यानंतर देशात केवळ भाजप हा एकमेव पक्ष शिल्लक राहील,’ असे ते विधान वरकरणी ‘केवळ कार्यकर्त्यांमध्ये जोश निर्माण करण्यासाठी’ केलेले असे वाटत असले तरी ते तसे नाही. हे विधान भाजपने आखलेल्या रणनीतीचाच पुरस्कार करणारे आहे यात शंका नाही. सध्या देशात राजकीय पातळीवर जे काही सूडनाट्याचे प्रयोग जाणीवपूर्वक केले जात आहेत ते पाहू जाता या रणनीतीची पटकथा किती सशक्तपणे रचली गेली आहे याची कल्पना कुणालाही येईल.
प्रादेशिक पक्षही नकोत?
केवळ काँग्रेसच नाही तर विरोधात असलेले प्रादेशिक पक्षसुद्धा नकोत याचा सरळ अर्थ भाजपला लोकशाहीच नको असा निघतो. नड्डांच्या या विधानाचा असा अर्थ देशभरातील अनेक माध्यमांनी काढला, पण त्याचा ठोस प्रतिवाद वा खंडन अजूनही भाजपकडून अधिकृतपणे करण्यात आले नाही. याचा अर्थ पाणी नक्कीच कुठे तरी मुरते आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत अनेक दोष आहेत हे मान्य, पण शतकानुशतके विविध प्रकारच्या राज्यपद्धती जोखल्यानंतर त्यातल्या त्यात कमी दोष असलेली व अधिक कल्याणकारी असलेली व्यवस्था लोकशाहीच असा साक्षात्कार जगाला हळूहळू होत गेला व त्याचा स्वीकार सर्वत्र केला गेला. लोकशाहीत संवाद, चर्चा व मतभिन्नतेला जागा आहे. शिवाय तेथे विरोधी मतांना, पक्षांना स्थान आहे. अमेरिकी राजकीय भाष्यकार आणि ‘आधुनिक अमेरिकी पत्रकारितेचे जनक’ वॉल्टर लिपमॅन यांच्या मते लोकशाहीत विरोधकांची जागा केवळ संवैधानिक नव्हे तर अपरिहार्यता म्हणून मान्य करायला हवी. जिथे विरोधक नसतील तिथे लोकशाही असूच शकत नाही असाच या वक्तव्याचा अर्थ. लोकशाहीत चर्चेला अनन्यसाधारण महत्त्व असल्यामुळे वाद, प्रतिवाद, युक्तिवाद यांना स्थान आहे. सर्व लोक एकाच मताचे असू शकत नाहीत. त्यामुळे मतभिन्नतेला स्थान देऊन ही व्यवस्था आजवर विकसित होत आली आहे.
याचा अर्थ लोकशाहीत विरोधक नसतील तर राजकारण नसेल आणि राजकारण नसेल तर निवडणुकांची गरजच संपुष्टात येते. निवडणुका नसतील तर साहजिकच वाद-प्रतिवाद नसतील. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेल्या नड्डांना हेच हवे आहे का? ‘डेमोक्रसी डझ नॉट एग्झिस्ट विदाऊट डिसेंट’ असे एक इंग्रजी सुभाषित आहे. मतभिन्नतेशिवाय लोकशाहीचे अस्तित्वच असू शकत नाही असा त्याचा आशय. अशी विरोधक नसलेली व्यवस्था तयार करून त्याला लोकशाही असे नाव देण्याचे नड्डांच्या मनात आहे काय? हा तोच देश आहे जिथे अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणीसारख्यांनी दीर्घकाळ विरोधी नेतेपद सांभाळले. ब्रिटनमध्ये विरोधी पक्षनेत्याला ‘शॅडो पीएम’ म्हणून संबोधले जाते. याच ब्रिटनकडून आपण लोकशाहीचा स्वीकार केला. मात्र, विरोधकांना सन्मान देण्याच्या पद्धतीची पीछेहाट गेल्या सात वर्षांत जितकी झाली, तितकी त्याआधी आणीबाणीचा अपवाद वगळता कधीही झाली नव्हती. हा तोच देश आहे जिथे जवाहरलाल नेहरूंनी विरोधी नेते असलेल्या वाजपेयींना संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताची भूमिका मांडण्यासाठी सन्मानाने पाठवले होते. नड्डा व सध्या भाजपचे एकूण धोरण बघता या इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याची सुतराम शक्यता नाही.
पूर्वीच्या सरकारांच्या काळात सत्ताधारी व विरोधक देशहिताच्या मुद्द्यांवर एकत्र बसून मार्ग काढत. आता तर हे दृश्य दिसेनासे झालेले आहे. सत्ताधारी भरकटू नयेत म्हणून विरोधक असावे लागतात. त्यासाठी त्यांना वैधानिक दर्जा असावा लागतो. तो भारतीय कायद्यांनी विरोधकांना दिलेला आहे. त्यासाठी संसदेचा स्वतंत्र कायदा आहे. आता भाजपला विरोधकच नको असतील तर हा कायदा व तो ज्या पायावर आधारलेला आहे ते संविधान संपुष्टात आणावे लागेल. नड्डांना हेच अपेक्षित आहे का? असे झाले तर चीन व उत्तर कोरिया किंवा केवळ नावाला लोकशाही असलेल्या रशियाच्या दिशेने आपली वाटचाल सुरू होईल. किंबहुना विरोधकांच्या मते ती सुरू झाली आहे.
सातत्याने १९७५ च्या आणीबाणीविरुद्ध गळा काढून लोकशाहीवादी असल्याचा आव आणणाऱ्या भाजपला हेच हवे आहे का? मग आंबेडकरांनी तयार केलेल्या संविधानाचे काय? किंवा त्याविषयीची भाजपची जाहीर भूमिका दिखाऊ आहे असा निष्कर्ष आता काढायचा काय? फाळणीनंतर आपल्या शेजारी पाकिस्तान हा देश जन्माला आला, तोही धर्माच्या नावावर. त्यामुळे त्या देशात अजूनही राजकीय स्थैर्य नाही, सामाजिक समता नाही, उद्योग-शिक्षणात तर बोंबच आहे. त्या तुलनेत विरोधकांना महत्त्व देणारी लोकशाही स्वीकारून भारताने गेल्या ७५ वर्षांत जी प्रगती केली त्याचे पाश्चात्त्यांनादेखील आश्चर्य वाटते. या भूभागावर विविध जाती-धर्मांचे लोक एकत्र राहतात. या साऱ्यांनी मिळून लोकशाही नुसती सांभाळलीच नाही तर ती विकसित करण्यातसुद्धा हातभार लावला. त्याच देशाचे वर्तमान शासक स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात विरोधकमुक्तीची हाळी देत असतील तर त्यांना लोकशाही नकोच आहे असा त्याचा अर्थ होतो.
ज्या लोकांमुळे आधुनिक लोकशाहीची मूल्ये येथील समाजाला कळली व त्यांच्यात ती नंतर रुजत गेली त्यातले बहुतांश लोक विदेशातून, विशेषत: ब्रिटनमधून शिक्षण घेऊन आले होते. त्यांनी तिथली लोकशाही पाहिली, अनुभवली होती. त्यातीलच एक असलेल्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी चर्चिलला तेच सांगितले होते. ‘तुमच्या देशात नागरिकांना जे स्वातंत्र्य आहे तेच मला माझ्या देशात हवे.’ हे सांगण्यामागील हेतू हाच होता की, लोकशाहीशिवाय स्वातंत्र्य असू शकत नाही. स्वातंत्र्याखेरीज मतभिन्नतेचा सन्मान असू शकत नाही आणि मतभिन्नतेखेरीज विरोधकांचे अस्तित्व असू शकत नाही व विरोधकांखेरीज लोकांचे मत सत्ताधीशांपुढे मांडण्याचे व त्यांना योग्य निर्णय घेण्यास बाध्य करण्याचे दुसरे आयुध नाही. याचाच अर्थ असा की लोकशाहीत विरोधकांचे अस्तित्व हे त्या राज्यप्रणालीच्या प्राणाएवढे महत्त्वाचे आहे. तेच भाजपला नको आहे का, असा प्रश्न नड्डांच्या या वक्तव्याने उपस्थित झाला आहे.
विशेष म्हणजे, बिहारमध्ये असे वक्तव्य केल्यानंतर देशभर गदारोळ उठूनसुद्धा नड्डांनी त्यावर सविस्तर स्पष्टीकरण दिलेले नाही. याचा अर्थ ते त्यांच्या वक्तव्यावर ठाम आहेत व त्यांची भूमिका म्हणजे भाजपची भूमिका आहे असा निघतो. आता प्रश्न उरतो तो संघाला हा ‘मुक्ती’चा आलेख वाढवत नेणारा प्रयोग मान्य आहे का?
devendra.gawande@expressindia.com
