भारतात गेल्या काही दिवसात इलेक्ट्रिक कार आणि दुचाकी मोठ्या प्रमाणात लॉन्च झाल्या आहेत. पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किंमती पाहता लोकंही या गाड्यांना पसंती देतान दिसत आहेत. भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि कर्नाटक ही तीन प्रमुख राज्ये आघाडीवर आहेत, असे सरकारने बुधवारी राज्यसभेत सांगितले. राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, "भारतात ८,७०,१४१ इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे. उत्तर प्रदेशात (२,५५,७००) इतक्या इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे. त्यानंतर दिल्ली (१,२५,३४७) आणि कर्नाटक (७२,५४४) इतक्या वाहनांची नोंद झाली आहे. चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकावर बिहार आणि महाराष्ट्र आहे. बिहारमध्ये (५८,०१४) आणि महाराष्ट्रात (५२,५०६) इलेक्ट्रिक गाड्यांची नोंद झाली आहे." "पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी व्हावा या उद्देशाने देशात इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांना प्रोत्साहन दिलं जात आहे. यासाठी २०१५ मध्ये फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स इन इंडिया (FAME इंडिया) योजना तयार केली आहे.", असं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितलं. सध्या फेम इंडिया योजनेचा दुसरा टप्पा १ एप्रिल २०१९ पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेला एकूण १० हजार कोटी रुपयांचं अर्थसंकल्पीय सहाय्य आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून कमी करत ५ टक्के करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जर/चार्जिंग स्टेशनवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. राज्यसभेत एका विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना गडकरी म्हणाले की, "सध्या राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्व फी प्लाझा फास्टॅग सुविधेने सुसज्ज आहेत. सुमारे ३५ बँका (सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांसह) रस्ते वापरकर्त्यांना फास्टटॅग जारी करत आहेत. १४ अधिग्रहित बँका टोल प्लाझावर व्यवहार करण्यासाठी सक्रिय आहेत. महिंद्रा स्कॉर्पिओपासून XUV300 पर्यंतच्या ‘या’ एसयूव्हीवर बंपर सूट, जाणून घ्या "४ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ४.२१ कोटी फास्टटॅग जारी केले गेले आहेत आणि एकूण वापरकर्त्याच्या शुल्कापैकी अंदाजे ९७ टक्के रक्कम फास्टटॅग द्वारे गोळा केली गेली आहे," असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.
