जालना जिल्ह्यात सराटी गावामध्ये शांततेत सुरू असलेले मराठा आरक्षणासंदर्भातील आंदोलन अचानक उग्र रूप धारण करते काय, तेथे लाठीमार होतो काय, काही आंदोलकांबरोबर पोलीसही गंभीर जखमी होतात काय, सगळेच अनाकलणीय आहे. हे सर्व निषेधार्ह असले तरी ती वस्तुस्थिती आहे आणि दुर्लक्षित करण्यासारखी मुळीच नाही. ज्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री असताना पुढाकार घेऊन आणि प्रसंगी काहींशी पंगा घेऊन ज्या देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण मिळवून दिले, तेच यावेळी काही घटकांकडून जाणीवपूर्वक टार्गेट होत आहेत, हा मुद्दा पुढे आला असून त्यावर दृष्टीक्षेप टाकलाच पाहिजे. तसे पाहिले तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कित्येक दशके लटकत असताना कितीतरी सरकारे आली आणि गेली. मुख्य म्हणजे यातील बहुतेक सरकारे ही काँग्रेसचीच होती, राज्यात सत्तेवर काँग्रेस आणि केंद्रातही काँग्रेस, अशी परिस्थिती बहुतेक वेळा होतीच होती. त्यातच शरद पवार, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण असे मराठा मुख्यमंत्री होऊन गेले. यातील शरद पवार तर चार-चार वेळा मुख्यमंत्री झाले. मग, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न त्याचवेळी मार्गी का लागला नाही? त्यावेळीही ही मागणी होतीच ना ! या सर्वांनी त्याची गांभीर्याने दखल का घेतली नाही आणि ते तसंच भिजतं घोगडं का ठेवलं गेलं ? अनेक समित्या आणि त्यांचे अहवाल… मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे म्हणजे या समाजाचा सखोल अभ्यास हा व्हायलाच हवा. मग, त्यांच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी आतापर्यंत समित्या झाल्या, त्यांचे अहवाल आले. बापट समिती, गायकवाड समिती अगदी अशोक चव्हाण आणि नारायण राणे यांच्यावरही ती जबाबदारी टाकली गेली. नऊ वर्षांपूर्वी राज्यात देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाची सरकारे सत्तेवर आली. पूर्वी गप्प असलेला मराठा समाज या काळात प्रचंड आक्रमक झाला आणि लाखोंच्या संख्येने महाराष्ट्रात ५८ महामोर्चे निघाले. मराठ्यांना आरक्षण द्या, हा मुद्दा त्यावेळी ऐरणीवर आला. देवेंद्रजी, मराठ्यांच्या आरक्षणाबाबत अतिशय संवेदनशील होते, त्यांनी पटापट पावले उचलली, कायदेतज्ञांचे सल्ले घेतले आणि थेट अध्यादेश काढून मराठा समाजाला आरक्षण दिले, नंतर विधिमंडळात मंजुरी घेतली. उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात ते आरक्षण टिकवले, त्यासाठी कायदेतज्ञ आणि वकिलांची फौज उभी केली. इतकेच नाही तर प्रत्येक सुनावणीच्या एक दिवस आधी देवेंद्रजी मराठा संघटनांचे समन्वयक, वकील यांच्यासमवेत बैठका घेत आढावा घ्यायचे, सर्वांची चर्चा करुन स्टॅटर्जी ठरवत होते. इतकी तळमळ देवेंद्र फडणवीस यांची होती. उद्धव ठाकरे आले, अन्… सगळे काही सुरळीत सुरू असताना २०१९ मध्ये फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली युतीला महाराष्ट्रात कौल मिळाला. पण, नंतर हा कौल झिडकारून उद्धव ठाकरे यांनी युती सोडली आणि प्रतिस्पर्धी दोन्ही काँग्रेसशी हातमिळवणी करून मुख्यमंत्री बनण्याचे स्वप्न साकारले. देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टी विरोधी पक्ष बनला. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा आरक्षणाचा मुद्दा आला, उद्धव ठाकरे यांचे सरकार आणि त्या सरकारचे खरे 'शिल्पकार' शरद पवार मराठा आरक्षणाबाबत किती गंभीर होते? सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला असताना, ठाकरे सरकारने वेळोवेळी वकील दिले नाहीत. एकदा तर झेरॉक्स नसल्याची माहिती समोर आली. कधी कधी काही कागदपत्रांवर सह्या नसल्याचे पुढे आले आणि तारखा पडत गेल्या. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण अपयशी ठरले, असेच आज नाईलाजाने म्हणावे लागते ! राजकारण काय असावे? असे का व्हावे? यामागील राजकारणाचा थोडा विचार केला तर नक्की लक्षात येते की, फडणवीस यांनी मिळवून दिलेले आरक्षण कायम राहिले आणि त्याचे पूर्ण श्रेय फडणवीस यांना गेले, तर मराठा समाज कायमचा भारतीय जनता पार्टीच्या पाठीशी उभा राहील. आणि नेमकी हीच भीती शरद पवार आणि तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारला असावी. तेव्हाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना आरक्षणाचे पूर्ण टप्पे, पूर्ण माहिती तरी होती का? त्यांच्या काळात त्यांनी ज्येष्ठ नेत्यांचे सल्ले घेण्यासाठी बैठका तरी घेतल्या होत्या का, किंवा माहिती घेण्याचा प्रयत्न कधी केला होता का? आजही त्यांनी सांगावे की संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत किती बैठका घेतल्या? या ठिकाणी ठाकरे आणि त्यांचे चाणक्य असणाऱ्यांचा दृष्टिकोन म्हणूनच लक्षात घेतला पाहिजे. खरे अपयश पदरी पडले ते ठाकरे सरकारच्या दुर्लक्षपणाच्या धोरणामुळे आणि असंवेदनशील भूमिकेमुळे ! फडणविसांकडून मराठा समाजाला काय मिळाले? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला मोठा निधी दिला गेला. या महामंडळाकडून आतापर्यंत सुमारे ५ हजार कोटींचे कर्ज वाटप झाले असून ६७ हजार तरूणांना याचा फायदा झाला आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना भाजपा सरकारच्या काळात व फडणवीस यांच्याच मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात सुरू झाली आहे. त्याचा फायदा ५८ हजारांहून अधिक मराठा विद्यार्थांना झाला आहे. २०२२ पर्यंत या योजनेत ५०० कोटींहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. मराठा समाजातील तरूणांना कौशल्य विकासासाठी तसेच स्पर्धा परिक्षांच्या मार्गदर्शनासाठी सहाय्य करण्यासाठी फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातच सारथी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. सारथी संस्थेमार्फत आतापर्यंत सुमारे १२ हजार विद्यार्थ्यांना ४४. ५८ कोटी रुपये खर्च करून स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण देण्यात आले.रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून २७ हजार ३४७ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. एमफील व पीएचडीसाठी २१०९ विद्यार्थ्यांना लाभ दिला आहे. सरकारतर्फे प्रति विद्यार्थी २० लाख रुपये पाच वर्षांसाठी फेलोशीपसाठी अनुदान दिले जाते. ‘युपीएससी’च्या तयारीसाठी मराठा समाजातील ५०० मुलांसाठी दरवर्षी दिल्ली व पुणे येथे प्रशिक्षण देण्यात येते. युपीएससीत ५१ उमेदवार तर वर्ग १ व वर्ग २ अशा एकूण ३०४ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची एमपीएससीमार्फत निवड झाली आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक सवलती, सुविधा दिल्या जातात. ९ वी ते ११ वीतील विद्यार्थ्यासाठी छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली असून आतापर्यंत २३ हजार २२४ विद्यार्थ्यांना ३१.२३ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. आता, जालना येथील आंदोलनाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा मराठा समाज रस्त्यावर उतरला आहे, महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेले एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार सरकार लवकरात लवकर आरक्षण देण्याची भूमिका असल्याचे सांगत आहे. पण प्रत्यक्षात ज्या शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यामुळे हातचे आरक्षण गेले, त्यांना दोषी धरायला कोणीच तयार नाही, हे आश्चर्यकारक आहे ! आजवर महाराष्ट्राच्या इतिहासात सर्वाधिक मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे झाले, तरी आरक्षण का मिळाले नाही? एवढ्यावर नाही तर, ज्येष्ठ नेते मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकत नाही, असे देखील जाहीरपणे बोलून जातात, त्याचे गांभीर्य कुणालाच वाटत नाही. शरद पवार यांची भूमिका ! शरद पवार यांनी त्यांच्या उभ्या आयुष्यात मराठा आरक्षणावर थेट भूमिका कधीच घेतली नाही, त्यांच्या आत्मचरित्रात 'लोक माझे सांगाती'मध्ये त्यांनी मांडलेली भूमिकादेखील नेहमीप्रमाणे दुटप्पीच आहे. पण, याउलट मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून सर्वेतोपरी प्रयत्न करणाऱ्या देवेंद्रजींबाबत असा काही प्रकार चालला आहे, की त्यांना थेट आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे, हे कुठे तरी थांबायला हवे! आता जरा जालन्याकडे वळू या. काही पोलिस बांधवांवर दगडफेक झाली ते सुध्दा रुग्णालयात आहेत. जेव्हा पोलिसांवर हल्ला झाला, तेव्हा त्यांनी जिल्हा प्रशासनाची परवानगी घेऊन, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून घड़लेले प्रकरण सौम्य लाठीमाराने निपटवण्याचा प्रकार केला. यानिमित्त काही प्रश्न उपस्थित होतात. ज्या नेत्यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेण्यासाठी धाव घेतली, ते रुग्णालयातील पोलिसांना का भेटले नाहीत? लाठीमार झाल्यानंतर किंवा त्यावेळेस त्या ठिकाणी वृत्तपत्र आणि टीव्हीचे प्रतिनिधी त्यांचे कॅमेरे कसे सज्ज होते? वास्तविक, जालना किंवा बुलढाणा येथील बातम्यांना एरवी टीव्हीवर फारसे स्थान नसते. यावेळी मात्र क्षणार्धात सगळ्या चॅनेलवर लाठीमार कसा दाखवला गेला? हे पूर्वनियोजित होते का? याची चौकशी झाली पाहिजे आणि त्यामागे असलेला अदृश्य हात बाहेर आला पाहिजे. मराठा समाजाला एवढेच सांगण्याची वेळ आली आहे, की पूर्वी आरक्षण हे आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनीच मिळवून दिले होते आणि त्यांच्याच पुढाकाराने पुढेही मिळणार आहे. मराठा समाजाकडे पाहण्याची देवेंद्रजींची दूरदृष्टी इतर संधीसाधू मराठा नेत्यांपेक्षा खूप वेगळी आहे. त्यांनी मराठा समाजाला, मराठा मुलांच्या उद्धारासाठी “सारथी” दिले, हे कुणाला आठवले नाही का? मराठा समाजातील तरूण उद्योजक व्हावेत म्हणून अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे सक्षमीकरण केले. मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची दारे खुली केली, तेच देवेंद्रजी फडणवीस मराठा समाजाला ठेच लागेल, असे पाऊल का उचलतील का? या प्रकरणी कधीही न बोलणारे शरद पवार लगेच टिव्हीवर 'बाईट' कसे द्यायला लागले? मराठा आंदोलकांनो, या विषयाचा गांभीर्याने विचार करा. उगीचच चुकीच्या माहिती आधारे आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे मुळीच योग्य नाही आणि सजग मराठा समाज याचा नक्कीच विचार करेल, हे नक्की !
