स्नो पार्क, मरिन अ‍ॅक्वेरिअम, स्ट्रीट फर्निचर, लेझर शो, जंगल जिम, मराठी रंगभूमी भवन आदी आश्वासनांचे पूल पाच वर्षांपूर्वी वचननाम्यात बांधताना शिवसेना-भाजप युतीने विकास योजनांमध्ये कल्पकता आणली खरी, मात्र अशा सुमारे दोन डझन योजना कार्यरत करण्याच्या युतीच्या आश्वासनांचे पूल अधांतरीच राहिले आहेत. स्वच्छता, शहराचे विकास नियोजन, खुली मैदानांविषयीच्या अनेक योजनाही एक तर वचननाम्याच्या कागदावरच राहिल्या किंवा अर्धवट अवस्थेत तरी आहेत. स्वच्छता ’ वचननामा- गोराई, कांजूरमार्ग, मुलुंड येथे २० मेगावॅट क्षमतेची विद्युतनिर्मिती केंद्र उभारणार. शहरातील सर्व घरगल्ल्यांचे नूतनीकरण करणार. कचरा वर्गीकरण योजना राबवणार. ’ वास्तव- यातील कचरा वर्गीकरण योजना केंद्राच्या पुढाकारातून सुरू झाली आहे. कचरा वर्गीकरणासाठी गरीब वस्तीत दोन डबे देण्याचा प्रस्ताव सेना नगरसेवकांच्या आग्रहास्तव तीन महिन्यांपूर्वी घाईघाईने मंजूर करण्यात आला. मात्र एवढय़ा थोडय़ा कालावधील डब्यांची मागणी पूर्ण होऊ शकली नाही. घरगल्ल्यांची समस्या आजही सुटलेली नाही. कचराभूमीवर विद्युतनिर्मिती केंद्र उभारणे दूरच राहिले, कचराभूमीतील कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचा प्रकल्पही या ना त्या कारणाने मागे राहिला आहे. विकास नियोजन ’ वचननामा- २००१ पूर्वीच्या इमारतींना भोगवटा पत्र देण्यासाठी अभय योजना आणणार. राज्य सरकार व झोपु योजनेतून बांधलेल्या निवासी व व्यापारी संकुलांचे क्वॉलिटी ऑडिट करणार. इमारती व परिसर उत्तम ठेवणाऱ्या सहकारी संस्थांना सवलती देणार. जुनी मंदिरे व प्रार्थनास्थळांसाठी विकास आराखडय़ात आरक्षण ठेवणार. प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांसाठी दत्तक वस्ती योजनेचा लाभ देणार. ’ वास्तव- अभय योजना लागू झाली नाही. किंबहुना कॅम्पा कोलाच्या निमित्ताने या इमारतींचे वास्तव अधिकच उघडय़ावर पडले. या इमारतींना भोगवटा पत्र देऊन अनधिकृत कामांना पािठबा दिल्यासारखे होऊ नये यासाठी राज्य सरकार व प्रशासकीय पातळीवर याबाबत निर्णय घेतला गेलेला नाही. इमारतींचे क्वॉलिटी ऑडिट योजनाही अमलात आलेली नाही. तीन वर्षांपूर्वी डॉकयार्ड इमारत दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने ३० वर्षे पूर्ण झालेल्या इमारतींचा अहवाल करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र पालिकेचा व खासगी ऑडिटरच्या अहवालात फरक असल्याने अनेक वाद उद्भवले होते. कचरा वर्गीकरण तसेच परिसर नीटनेटका ठेवत असल्याने मालमत्ता करात सवलत द्यावी अशी मागणी वांद्रे येथील काही निवासी संस्थांनी केली होती. मात्र या इमारतींना कोणत्याही प्रकारची सवलत देण्यास पालिका तयार नाही. मदाने-उद्याने ’ वचननामा- संकल्पना उद्याने, खेळाडूंसाठी मदाने, आजी-आजोबा उद्यान, स्मारक उद्याने विकसित करणार, महापालिकेची क्रिकेट अकादमी स्थापन करणार, पवई उद्यानाचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करणार. ’ वास्तव- पालिकेकडून गेल्या दोन वर्षांत अनेक उद्याने विकसित करण्यात आली. मात्र त्यापेक्षा मुद्दा गाजला तो मोकळ्या जागा खासगी संस्थांना देण्याचा. गेल्या वर्षी खासगी संस्थांकडील सर्व मोकळ्या जागा परत घेण्याचा आदेश देण्यात आला होता. वर्षभरानंतरही २१६ पकी १६८ जागा महानगरपालिकेकडे परत आल्यावर आता या जागा पुन्हा खासगी संस्थांना देण्याचा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी संमत केला आहे. पवई उद्यानात पक्षी संग्रहालय करण्याचा विचारही बाजूला पडला आहे. त्यामुळे हीच का वचनपूर्ती असा सवाल नागरिक करीत आहेत. पूरनियंत्रण नद्यांची स्वच्छता आणि जमिनीची मालकी, खारफुटी, पर्यावरण विभागाची मंजुरी, अनास्था यामुळे गेल्या १७ वर्षांत आठपकी पाच उदंचन केंद्रे सुरू झाली आहेत. एका केंद्राचे काम सुरू आहे, तर अंधेरी येथील मोगरा नाला व माहुल केंद्र कागदावर आहेत. दहिसर नदीचे काम केल्याचे वचननाम्यात पाच वर्षांपूर्वी म्हटले होते. दोन महिन्यांपूर्वी या नदीत टाकलेल्या गुरांच्या मृतदेहानंतर या नदीची अवस्था सर्वासमोर आली. ओशिवरा, पोईसर या नद्यांची स्थितीही अशीच आहे. मलनिस्सारण वाहिन्यांचे जाळे पूर्ण करू हे वचन अपूर्ण आहे. आजही शहरातील ६० टक्के घरांपर्यंत मलनिस्सारण वाहिन्यांचे जाळे पोहोचू शकलेले नाही. त्यामुळेच प्रत्येक घरात शौचालय देण्याची केंद्राची योजना मुंबईत लागू करता आलेली नाही. बेस्ट ’ वचननामा- कुर्ला, मरोळ, मरोशी, कांदरपाडा, चिंचोली बस आगारांचे अत्याधुनिकीकरण करणार. वातानुकूलित बससेवांमध्ये वाढ करणार. महत्त्वाची ठिकाणे व विमानतळादरम्यान वातानुकूलित सेवा सुरू करणार. सर्व बसस्थानकांच्या आवारात शौचालये उभारणार. जलद वीज वितरणासाठी नवीन उपकेंद्र व वितरण केंद्र निर्माण करणार. ’ वास्तव- गेल्या पाच वर्षांत बेस्ट उपक्रमाने हात टेकले आहेत. दरवर्षी तोटा वाढत असून या वेळी पालिकेच्या स्थायी समितीने तुटीचा अहवाल बेस्टकडे परत पाठविला. वातानुकूलित बससेवा वाढण्याची आशा दूरच, पण सुरू केलेल्या फेऱ्याही बंद करण्याची वेळ आली आहे. बस आगाराचा विकास हे स्वप्नही अधांतरीच आहे. एकंदर उपक्रमच डबघाईला आल्याने नवीन सोयी-सुविधा देण्याचा प्रश्नच गरलागू ठरतो. अपूर्ण राहिलेली आणखी काही वचने ’ मुंबई धूळमुक्त करणार. सांडपाणी प्रक्रियेतील पाणी वापरून मुख्य रस्ते धुणार. ’ मच्छीमारीची बंदरे व कोळीवाडय़ांचे नूतनीकरण करणार. चक्रीवादळ-भूकंप आश्रयस्थाने बांधणार. जेटी, चौपाटय़ांचे सुशोभीकरण करणार. ’ त्सुनामी दक्षता प्रशिक्षण केंद्र उभारणार. ’ तलावांच्या व जलवाहिन्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही बसवणार. ’ चर्मकार, हारफुले विक्रेते, वृत्तपत्र विक्रेते यांना अधिकृत जागा व परवाने देणार. ’ फेरीवाला क्षेत्र तयार करणार ’ महामार्गावर पेयजल सुविधा देणार. ’ स्त्री आरोग्य केंद्र सुरू करणार. ’ महिला बचत गटांच्या सहकार्याने गृहोपयोगी वस्तूंची वितरण साखळी निर्माण करणार. ’ शौचालयांचा अनुशेष भरून काढणार. ’ पालिकेतील हंगामी कामगारांना कायम करण्याचे धोरण राबवणार. ’ सर्व प्रशासकीय विभाग कार्यालयात स्वयंरोजगार व लोकसेवा केंद्र सुरू करणार. ’ विवाह नोंदणी ऑनलाइन उपलब्ध करणार. ’ शहराच्या विकासात योगदान देणाऱ्यांना मुंबईरत्न, मुंबई भूषण असे पुरस्कार देणार. ’ लोकजीवन, कला यांच्या संवर्धनासाठी महाराष्ट्र भवन उभारणार. ’ मराठी रंगभूमी भवन उभारणार. ’ इंदू मिल येथे डॉ. आंबेडकर स्मारक बांधणार.
