News Flash

Union Budget 2017: भोळ्या प्रतिज्ञा शब्दांच्या, गेली अर्थालाही चीर

भाजप सरकारच्या आणखी एका अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया पार पडली.

वित्तीय तूट ३.२ वरून तीन टक्क्य़ांवर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असला, तरी त्याकरिता कात्री लावण्यात येत आहे ती खर्चाला. तूट कमी करण्यासाठी खर्च कमी करण्याचा दुष्परिणाम सामाजिक व अन्य घटकांवर झाला आहे. या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्ग आणि शेतकरी यांना फार काहीही देण्यात आलेले नाही..

भाजप सरकारच्या आणखी एका अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया पार पडली. याआधीच्या चार अर्थसंकल्पातून फार काही चित्र बदलले नव्हते आणि या अर्थसंकल्पातून नवीन काही होण्याची शक्यता नाही. रंगीबेरंगी चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला असला तरी गरीब वा सामान्यांना त्याचा फारसा काहीच फायदा होणार नाही. नोटाबंदीचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. विकास दर घटल्याची कबुली सरकारनेच दिली आहे. या पाश्र्वभूमीवर मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्याचा काहीच प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. निश्चलनीकरणानंतर सरकारने विविध उपाय योजले. त्याचाच भाग म्हणून ‘डिजिटल’वर भर देण्यात आला. रोखीपेक्षा कार्डाचा वापर जास्त करा, असा सल्ला सरकारने देशातील जनतेला दिला आहे. प्रत्यक्षात देशातील तीन टक्के लोकसंख्याच फक्त डेबिट वा क्रेडिट कार्डाचा उपयोग करते. ग्रामीण भागात किती जण ‘ऑनलाइन’ व्यवहार करतात हा प्रश्नच आहे.

या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना फार काही सवलती देण्यात आलेल्या नाहीत. शेतकरी अडचणीत असल्याने कर्जमाफीची मागणी केली जाते. त्याबद्दल काहीच म्हटलेले नाही. बेरोजगारी ही देशाला भेडसावणारी मोठी समस्या. पण रोजगारनिर्मिती वाढविण्याच्या उद्देशानेही उपाय दिसत नाहीत. नोटाबंदीमुळे विकास दर तसेच औद्योगिक विकास दर घटला आहे. अर्थव्यवस्था मंदावल्याने सामान्य जनतेला त्याचा फटका बसू शकतो. त्यातून मार्ग काढण्याकरिताच प्राप्तिकर आणि कॉर्पोरेट करात सवलती देत मध्यमवर्गीय नागरिक आणि उद्योग जगत यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. अडीच ते पाच लाख रुपयांर्पयच्या उत्पन्नावर पाच टक्के नवीन कर टप्पा लागू करणे, तसेच कॉर्पोरेट कर कमी करणे या दोन निर्णयांचे स्वागत करता येईल. बाकी कोणत्याही तरतुदींमुळे सामान्यांवर फार काही परिणाम होणार नाही.

पायाभूत सुविधांकरिता तीन लाख ९६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. यापैकी रस्त्यांच्या कामाकरिता ६५ हजार कोटींच्या आसपास रक्कम उपलब्ध होईल. महाराष्ट्रात पाच लाख कोटींची तर देशात काही हजार कोटींची रस्त्यांची कामे करू, अशा बढाया मारणाऱ्या भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांचे पंखच अर्थमंत्र्यांनी कापले आहेत. ६५ हजार कोटींच्या तरतुदींच्या आधारे बाजारातून रक्कम उभी करता येईल हे मान्य. पण एवढय़ा रकमेचे रस्ते करू, तेवढे पूल बांधू, असे दावे करणाऱ्यांना ही चपराकच आहे. पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे चार लाख कोटी असले तरी ही रक्कम रस्ते, रेल्वे, जलवाहतूक आदींसाठी वापरली जाणार आहे. पायाभूत सुविधांचे जाळे विणण्याची घोषणा भाजप सरकारकडून सातत्याने केली जाते. पण त्यासाठीची निधीची तरतूद अपुरी आहे. सरकारी धोरणातील सातत्याच्या अभावाने खासगी कंपन्यांकडून मिळणारा प्रतिसादही कमी झाला आहे. अलीकडच्या काळात रेल्वेच्या अपघातांची संख्या वाढली आहे. अपघात वाढल्याने प्रवाशांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. प्रवाशांना दिलासा देण्याकरिता एक लाख कोटींचा राष्ट्रीय रेल्वेकोष स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. पाच वर्षांत ही रक्कम उभी करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही धूळफेकच वाटते. लोकांतील असंतोष शमविण्यासाठीच हे पाऊल उचलल्याचे दिसते.

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याबाबत जेटली यांनी सूतोवाच केले असले, तरी ही कररचना प्रत्यक्षात कधीपासून अमलात येणार याबाबत त्यांनी मौन बाळगले. हा कर कधीपासून लागू होणार याची माहिती देणे आवश्यक होते. ही कररचना लागू झाल्यावर राज्यांना द्यावी लागणारी नुकसानभरपाईची रक्कम मोठी असेल. याबाबत अर्थसंकल्पात काहीच माहिती देण्यात आलेली नाही. सिंचनासाठी किती निधी देणार याबाबतही काही उल्लेख दिसला नाही. सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्यास जास्तीत जास्त तरतूद करणे अपेक्षित होते.

वित्तीत तूट ३.२ टक्के अपेक्षित धरण्यात आली असून, भविष्यात ती तीन टक्क्यांवर येईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तूट कमी करण्याकरिता केंद्र सरकारकडून खर्चाला कात्री लावण्यात आली. राज्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानांमध्ये कपात करण्यात आली. खर्च कमी करून तूट कमी दाखविण्याचा प्रयत्न असला तरी दुसऱ्या बाजूने खर्च कमी केल्याने त्याचा सामाजिक व अन्य घटकांवर परिणाम झाला आहे. योजना आणि योजनेतर खर्च ही संकल्पना बदलण्यात आली, पण त्यातून काहीच साध्य होणार नाही.

शहरी भागांना फार काही दिलासा देण्यात आलेली नाही. मुंबईचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. यूपीए सरकारच्या काळात अर्थसंकल्पात मुंबईचा उल्लेख केला जात असे. या अर्थसंकल्पात मुंबईच्या हाती फार काही लागलेले नाही. विरोधात असताना भाजपची मंडळी मुंबईवर केंद्र सरकारने अन्याय केला अशी ओरड करीत, पण भाजप सरकारच्या काळात मुंबईला कधीच झुकते माप दिलेले नाही.

काळा पैसा बाहेर काढण्याकरिता नोटाबंदी करण्यात आली, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला. काळ्या पैशाचा वापर रोखला पाहिजे याबाबत दुमत नाही. पण त्या नावाखाली केंद्र सरकारच्या विविध यंत्रणांकडून योजण्यात येणाऱ्या उपायांबाबत व्यापारी, उद्योगपती यांच्यात भीतीचे वातावरण आहे. लोकांना त्रास होणार नाही अशी व्यवस्था करणे हे सरकारचे काम आहे. भाजप सरकारचा रोख मात्र वेगळा दिसतो. विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ गुंडाळण्याच्या निर्णयाबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. हा निर्णय नक्की कोणासाठी घेण्यात आला हे स्पष्ट होत नाही.

नोटाबंदीमुळे महाराष्ट्राचे आर्थिक नुकसान झाल्याची कबुली राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे. वस्तू आणि सेवा कररचना लागू झाल्याने राज्याचे नुकसान होणार आहे. त्यातच सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे चित्र आणखीच गंभीर होईल. केंद्राचा एकूण सूर लक्षात घेता महाराष्ट्राला फार काही मदत मिळेल, अशी आशा वाटत नाही.

अर्थसंकल्पातून सामान्य नागरिकांच्या हाती फार काही लागणार नाही. नोटाबंदीमुळे आर्थिक आघाडीवर घसरलेली गाडी रुळावर आणण्याकरिता अर्थमंत्र्यांनी ठोस उपाय योजल्याचे दिसत नाही. कवीवर्य ग्रेस यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर या नुसत्याच शब्दांच्या प्रतिज्ञा, त्यात अर्थ असा कमीच..

जयंत पाटील, माजी अर्थमंत्री, महाराष्ट्र

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 2, 2017 2:11 am

Web Title: union budget 2017 arun jaitley 24
Next Stories
1 Union Budget 2017: करचोरी करणाऱ्या उद्योगपतींचीच खुशामत करणारा अर्थ संकल्प!
2 Union Budget 2017: सगळेच खुश.. पण किती वेळ?
3 Union Budget 2017: गमावलेली संधी
Just Now!
X