एक फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात विधानसभा निवडणुका होत असलेल्या राज्यांबद्दल कोणत्याही विशेष घोषणा करण्यात येणार नाहीत, अशी माहिती केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाला दिली आहे. पाच राज्यांमध्ये होत असलेल्या निवडणुकांच्याआधी अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यास त्यामधील आश्वासनांची भूल मतदारांना पडू शकते, असा विरोधी पक्षांचा आक्षेप होता. मात्र या अर्थसंकल्पात निवडणुका होत असलेल्या राज्यांसाठी कोणत्याही विशेष घोषणा नसतील, असे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. वार्षिक अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी जोरदार आक्षेप घेतला. सरकारकडून अर्थसंकल्पात निवडणुकांना सामोरे जाण्याऱ्या राज्यांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या जाऊ शकतात आणि त्याचा परिणाम मतदारांवर होऊ शकतो, अशी विरोधकांची भूमिका होती. मात्र यंदा अर्थसंकल्प एक महिनाआधीच मांडला जाईल, हे केंद्र सरकारने गेल्या वर्षाच्या सप्टेंबरमध्येच जाहीर केले होते, असा बचाव केंद्र सरकारकडून करण्यात आला. अर्थसंकल्प लवकर सादर झाल्यामुळे सर्व योजनांना नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासूनच निधी देणे शक्य होणार असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. 'एक फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होणार, हे निश्चित आहे. आमच्याकडून निवडणुका असलेल्या राज्यांसाठी कोणत्याही विशेष घोषणा केल्या जाणार नाहीत,' अशी माहिती सरकारमधील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे. अर्थसंकल्प एक फेब्रुवारीला सादर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने हरकत घेतली होती. या दोन्ही पक्षांनी त्यांचा आक्षेप निवडणूक आयोगाकडे नोंदवला होता. 'आचारसंहिता लक्षात घेता निवडणुका होत असलेल्या राज्यांसाठी अर्थसंकल्पात कोणत्याही घोषणा नसतील,' अशी माहिती सरकारमधील सूत्रांनी दिली आहे. पाच राज्यांमध्ये चार फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणीपूर या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला ३१ जानेवारीपासून सुरुवात होणार आहे. यावेळी संसदेच्या दोन्ही सदनांची संयुक्त बैठक होईल. या बैठकीला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी संबोधित करणार आहेत. यानंतर एक फेब्रुवारीला अर्थमंत्री अरुण जेटली अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
