४८६ अंशांच्या मुसंडीने सेन्सेक्सचे संकल्पाला नमन वित्तीय शिस्तीबाबत बांधिलकी आणि विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांवर करमात्रेबाबत सुस्पष्टता याचे अर्थसंकल्पात उमटलेल्या प्रतिबिंबाचे गुंतवणूकदारांनी बुधवारी जोरदार स्वागत केले. विशेषत: जशी चर्चा होती तसे दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफा कराच्या तरतुदीत अर्थमंत्र्यांनी कोणतेही बदल न करणे हे स्वागतार्ह ठरले आणि त्या परिणामी सेन्सेक्सने ४८६ अंशांची मुसंडी घेतली. अर्थसंकल्पीय भाषणात कर-तरतुदी येईपर्यंत जेमतेम ३०-४० अंशांच्या वाढीवर रेंगाळलेल्या सेन्सेक्सने काही जाचक घडले नसल्याचे पाहून उत्तरार्धात घेतलेली ही झेप आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेत एच १ बी व्हिसा तरतुदीत सुधारणांचा आवळलेल्या फासांतून माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांतील बुधवारी सलग दुसऱ्या दिवसातील लक्षणीय घसरणीनंतरही, सेन्सेक्स-निफ्टी या निर्देशांकांनी तब्बल पावणेदोन टक्क्यांची उसळी नोंदवू शकले हे विशेष. या घोडदौडीत दोन्ही निर्देशांकांनी अनुक्रमे २८,००० आणि ८,७०० हे महत्त्वाचे टप्पे पुन्हा सर केले. बुधवारच्या व्यवहारातील उच्चांक पाहता सेन्सेक्सची ५०४ अंशांपर्यंत गेली होती. ऑक्टोबर २०१६ नंतर निर्देशांकाने एका दिवसातील व्यवहारात साधलेली ही सर्वात मोठी वाढ आहे. दिवसअखेर सेन्सेक्स २८,१४१.६४ या आपल्या उच्चांक स्तरावरच दिवसाचा समारोप केला. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने मिळविलेली ४० पैशांची मजबुतीही बाजारातील तेजीस उपकारक ठरली. चलन विनिमय बाजारात बुधवारच्या व्यवहाराचा समारोप रुपयाने ६७.४७ या दीड महिन्यांपूर्वीच्या उच्चाकांवर केला. भांडवली बाजारासाठी आणखी एक सुखद वार्ता भारताच्या निर्मिती क्षेत्राच्या उभारीचे प्रतिबिंब उमटलेल्या निक्केई मार्किट पीएमआय निर्देशांकाच्या सुधारलेल्या आकडय़ांतून दिली. निश्चलनीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर मरगळलेल्या निर्मिती क्षेत्राला जानेवारीत पुन्हा स्थिरस्थावर होण्याचे बळ वाढलेल्या उत्पादन आणि कंत्राट तसेच खरेदी व्ययाने दिल्याचे पीएमआय निर्देशांकाने गाठलेल्या ५०.४ गुणांच्या पातळीने दिले. डिसेंबरमध्ये हा निर्देशांक ४९.६ गुणांच्या पातळीवर रोडावला होता. कृषी क्षेत्राला लाभ पायाभूत क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात झालेली भरीव ३.९६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद, भांडवली खर्चाच्या प्रमाणात २५.४ टक्क्यांची वाढ, परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला चालना, न विक्री झालेल्या घरांचे त्वरेने निपटारा करण्यासाठी विकासकांना कर सवलती देण्याची साधलेली कल्पकता या बाबींमुळे बाजारात स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील समभागांना दमदार मागणी राहिली. निश्चलनीकरणाने रग्गड निधीचा ओघ मिळविलेल्या बँकांना, विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा भांडवली भरणा. भांडवली करण्यासाठी अतिरिक्त १०,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद बँकिंग समभागांच्या मागणीत वाढीस चालना देणारी ठरली. कृषी क्षेत्राशी निगडित कंपन्यांच्या समभागांनाही मोठी मागणी दिसून आली. पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढीच्या लक्ष्याबाबत सरकारच्या बांधिलकीचा या क्षेत्रातील कंपन्यांना लाभ मिळेल, अशी गुंतवणूकदारांना आशा आहे. निर्गुतवणुकीला प्रोत्साहन ७२,५०० कोटी पर्यंत विस्तारताना सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाचा भांडवली बाजाराच्या माध्यमातून व्यवहार होण्यास अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षांत सरकारचे निगुर्ंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. थेट विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढल्याचा दावा अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीतच ती ३५ टक्क्य़ांनी वाढली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करत सरकारने सुलभ विदेशी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले आहे. मसाला बॉण्डसाठी कर सवलत भारतीय कंपन्यांना विदेशातून रक्कम मिळविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या आणि रुपयावर आधारित ऑफशोअर बॉण्ड अर्थात मसाला बॉण्डला अर्थसंकल्पामध्ये करकपातीचा लाभ मिळाला आहे. बॉण्डवर टीडीएस दरामध्ये सवलत जून २०१७ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सवलतीनंतर मसाला बॉण्डवर ५ टक्के कर असणार आहे. २०२० पर्यंत गुंतवणूक करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांसाठी कर आकारणीमध्ये ५ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१६ पासून करण्यात येणार आहे.
