वित्तीय तूट कमी करण्याचं आव्हान आणि आर्थिक वाढीची असलेली गरज यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारच्या बजेटमधील खर्चावर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. उद्योजक, महिला, ग्रामीण भारत, महिला, तरूण अशा सगळ्यांनाच, त्यांनी कितीही अपेक्षा ठेवल्या तरी खूश करणं सरकारच्या क्षमतेबाहेर आहे. त्यामुळेच आपल्या पदरातही फारसं काही पडणार नाही असा अंदाज मध्यमवर्गीयांना आल्याची एक पाहणी सांगते. एका आर्थिक वृत्तविषयक वेबसाइटनं घेतलेल्या पोलमध्ये केंद्राच्या 2018च्या बजेटकडून मध्यमवर्गीयांनी फारशा अपेक्षा नसल्याचं मत व्यक्त केलं आहे.
तुम्हाला यंदाच्या बजेटमध्ये दिलासा मिळणार नाही असं वाटतं का या प्रश्नावर 60 टक्के सहभागींनी दिलासा मिळणार नाही असं मत व्यक्त केलंय. ग्रामीण भागाला झुकतं माप मिळण्याची अपेक्षा आणि येत्या निवडणुकांचा असलेला प्रभाव ही या भावनेमागची कारणं असल्याचा अंदाज आहे.
2018 मध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक आदी आठ राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकांचा प्रभाव बजेटवर असेल का, याचे होकारार्थी उत्तर 73 टक्के सहभागींनी दिलं आहे. या राज्यांमध्ये मुख्यत: कृषिप्रदान राज्यांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांपेक्षा ग्रामीण भागातील कृषि क्षेत्रावर आधारीत जनतेला बजेटचा जास्त लाभ होईल अशी साधारणपणे शहरी मध्यमवर्गीयांची भावना आहे.
गुजरातमध्ये भाजपाच्या ग्रामीण मतांमध्ये घसरण झाली होती, हे लक्षात घेता भाजपाला बजेटमध्ये या मतदारांसाठी काही ना काही करावच लागणार आहे.
तसेच 70 टक्के सहभागींनी बजेटमध्ये वित्तीय तूटीच्या नियोजनावर कसोशीनं भर द्यावा असंही मत व्यक्त केलं आहे, अर्थात त्यामुळे सरकारच्या खर्चावर मर्यादा येणार आहेत. फक्त एका बाबतीत मध्यमवर्ग या बजेटच्या बाबतीत आशावादी आहे, ती बाब म्हणजे रोजगार निर्मिती.
कृषि क्षेत्रापेक्षा रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देण्यात येईल का या प्रश्नावर 58 टक्के सहभागींनी अनुकूलता दर्शवली आहे. कारण रोजगार निर्मिती हे केवळ मध्यमवर्गीयांचीच नाही, तर देशभरातील सर्व क्षेत्राची ती गरज आहे.
