आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत देशातील १० कोटींहून अधिक कुटुंबांना लाभ होणार आहे. वार्षिक ५ लाख रुपये प्रति कुटुंबाला याचा लाभ होईल. तसेच या माध्यमातून औषधांची उपलब्धता तळागाळापर्यंत पोहोचेल. अप्रत्यक्षपणे त्याचा लाभ देशातील औषधनिर्माण कंपन्यांनाही होईल. सध्या देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी ३३ टक्के जनता ही विम्याच्या छताखाली आहे. जवळपास ४३.८० लाख लोकांना तूर्त निरनिराळ्या प्रकारे विम्याचा लाभ होत आहे. पैकी ३३.५ कोटी हे सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेत आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेसारख्या उपक्रमाचा समावेश आहे. मात्र ते अपुरे आहे. पाच सदस्यांच्या एका कुटुंबाकरिता सध्या ३०,००० रुपयांपर्यंतचा लाभच मिळतो. त्याचबरोबर खासगी रुग्णालयातील उपचारापासून हा वर्ग वंचित राहतो. २०१८-१९ या आगामी वित्त वर्षांकरिता या सरकारी योजनेंतर्गत ३० कोटी डॉलरची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणाकरिता सरकारने ५४६.६७ अब्ज रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. ती सध्याच्या ५३१.९८ अब्ज रुपयांच्या तुलनेत किती तरी अधिक आहे. यापूर्वीच्या काही वर्षांमध्ये ती ३९६ अब्ज रुपये, ३४९.५७ अब्ज रुपये, ३२१.५४ अब्ज रुपये अशी कमी होती. भारतात आरोग्य क्षेत्रावर सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात ४ टक्क्यांपेक्षाही कमी खर्च केला जातो. अमेरिकासारख्या विकसित देशांमध्ये हेच प्रमाण १० टक्के आहे. तर ब्राझील, रशियासारख्या देशांमध्ये ते ६ ते ७ टक्के आहे. आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रावर भारतात सरकारकडून कमी खर्च होणे ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाद्वारे आरोग्य क्षेत्राबाबत खूपच सकारात्मक व लाभदायी पावले उचलली गेली आहेत. अर्थसंकल्पात देशभरात २४ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि आरोग्य केंद्रासाठी १,२०० कोटी रुपयांची तरतूद हीदेखील एक महत्त्वाची घोषणा आहे. औषधनिर्माण उद्योगाची वाढ ही थेटपणे सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीसाठी साहाय्यभूत ठरते. त्याचबरोबर गरीब आणि श्रीमंतातील दरी कमी करण्यामध्ये सरकारच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा निश्चितच हातभार लागेल. एकूणच औषधनिर्माण आणि आरोग्यनिगा क्षेत्रावर यंदाच्या अर्थसंकल्पातून मोठा भाग अदा करण्यात आला आहे. ग्रामीण भारतावर अधिक विश्वास व्यक्त करताना या क्षेत्रातून आता मागणी वाढेल. यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढण्यासही मदत होईल. देशातील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाबाबत वेळोवेळी चिंता व्यक्त झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून हा दर रोडावत आहे. आगामी वर्षांकरिताही फार मोठय़ा विकासदराची अपेक्षा सरकारदप्तरीही साशंकतेने व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना ही खूपच महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्याचा लाभ जवळपास निम्म्या लोकसंख्येला होणार आहे. सरकारच्या आयुष्यमान भारत मोहिमेकरिता ती खूपच फलदायी ठरेल. खूप वेगळा विचार यानिमित्ताने झाला आहे. ही योजना जागतिक स्तरावरही वाखाणली जाईल. लघू व मध्यम उद्योग, जे २५० कोटी रुपयांपर्यंतची वार्षिक उलाढाल नोंदवीत त्यांच्यावरील कंपनी कर ३० टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्यात आल्यामुळे या गटातील उद्योगांना लाभ होईल. तर नोकरदारवर्गाची मात्र प्राप्तिकर मर्यादा वाढीत कोणताही बदल न झाल्याने निराशा झाली आहे. प्राप्तिकर वजावटीबाबत ज्येष्ठ नागरिकांना मात्र दिलासा मिळाला आहे. शेतीला प्राधान्य देणाऱ्या य्या अर्थसंकल्पाने शिक्षण, आरोग्य, लघू व मध्यम उद्योग, पायाभूत सेवा क्षेत्राची दखल घेतल्याचे जाणवते. - अदिती कारे-पाणंदीकर, व्यवस्थापकीय संचालिका, इंडोको रेमेडिज
