गतिमान विकासासाठी ‘पंतप्रधान गतिशक्ती’ रस्ते, लोहमार्ग, विमानतळ, बंदरे, सार्वजनिक वाहतूक, जलमार्ग आणि उद्योगांसाठी साठवणूक ते बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याच्या सुविधा (लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) हे सात प्रमुख घटक असलेली पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत् योजना ही देशाची आर्थिक प्रगती आणि शाश्वत विकासासाठी उचललेले क्रांतिकारी पाऊल आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत २०२२-२३ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. हे सर्व सात घटक एकत्रितपणे विकासाचा गाडा पुढे नेतील, असे त्या म्हणाल्या. विकासाचे ही सातही इंजिने पुढे जाण्यासाठी वीजवितरण, माहिती तंत्रज्ञान संदेशवहन, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी प्रकल्प यांसह सामाजिक सुविधांची पूरक मदत होईल, असे त्या म्हणाल्या. या योजनेला स्वच्छ ऊर्जा आणि सर्वाचे प्रयत्न (केंद्र, राज्य सरकारे आणि खासगी क्षेत्र) यांचे बळ मिळेल. यातून मोठय़ा प्रमाणावर उद्योग आणि रोजगाराच्या अनेक संधी तयार होतील. प्रामुख्याने युवकांसाठी हे लाभदायक आहे, असा दावा त्यांनी केला. या योजनेतून आर्थिक विकास आणि उद्योगपूरक पायाभूत सुविधांना गती मिळेल. शिवाय गतिशक्ती योजनेतून राज्य सरकारे करणार असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचाही यात समावेश आहे. यासाठी नियोजन, अर्थपुरवठय़ासाठी नवे मार्ग शोधणे, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जलद अंमलबजावणी यावर भर दिला जाणार आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. वर नमुद केलेल्या सातही क्षेत्रांशी संबंधित राष्ट्रीय पायाभूत वाहिनीतील सर्व प्रकल्प हे पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेशी संलग्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले. ४०० वंदे भारत रेल्वे ’येत्या तीन वर्षांत ४०० वंदे भारत रेल्वेगाडय़ा विकसित करून त्यांचे उत्पादन करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. ’ऊर्जाबचतीचा विचार करून या रेल्वेगाडय़ांमध्ये पर्यावरणपूरक तसेच आरामदायी सेवा देण्याचा प्रयत्न असेल. कमी वजनाच्या अॅल्युमिनियमपासून त्या तयार केल्या जाणार असल्याने प्रत्येक गाडीचे वजन सुमारे ५० टनांनी कमी होईल. परिणामी कमी ऊर्जा खर्च होईल. ’छोटे शेतकरी तसेच लघु व मध्यम उद्योजकांसाठी रेल्वे प्रभावी अशी मालवाहतूक सुविधा विकसित करणार आहे. स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच पुरवठा साखळी बळकट करण्यासाठी ‘एक स्थानक एक उत्पादन’ योजना लोकप्रिय केली जाणार आहे. ’अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी १४०३६७.१३ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, ती यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षांसाठीच्या सुधारित आकडेवारीपेक्षा २०,३११ कोटींनी अधिक आहे. ’‘आत्मनिर्भर भारताचा’ भाग म्हणून २ हजार किलोमीटरचे जाळे हे २०२२-२३ सालासाठी सुरक्षितता आणि क्षमतावर्धनाकरिता जागतिक दर्जाचे स्वदेशनिर्मित तंत्रज्ञान असलेल्या ‘कवच’अंतर्गत आणले जाणार आहे. वाहतुकीला प्राधान्य २०२२-२३ मध्ये सार्वजनिक- खासगी भागीदारीतून चार ठिकाणी लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यासाठी कंत्राटे दिली जातील. प्रवासी वाहतूक सुलभ करण्यासाठी ओपन सोअर्स मोबिलिटी स्टॅक सुविधा पुरविली जाईल. रेल्वेतर्फ छोटे शेतकरी आणि छोटय़ा-मध्यम व्यावसायिकांसाठी मालवाहतुकीच्या नव्या सुविधा सुरू केल्या जातील. पार्सल वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी रेल्वे आणि पोस्ट खाते एकात्मिकपणे काम करेल. महामार्ग जाळे पंतप्रधान गतिशक्ती बृहत आराखडा हा २०२२-२३ मध्ये तयार केला जाणार आहे. प्रवासी आणि मालवाहतूक जलद गतीने करण्याच्या दृष्टीने तो तयार केला जाईल. त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे २५ हजार किलोमीटरने वाढविण्याचा संकल्प आहे.
