करोनामुळे सर्वच क्षेत्रांना मोठा फटका बसला आहे. श्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीयांना करोनाचा कमीत कमी फटका बसला असून त्यांच्या उत्पन स्त्रोतावर फारसा परिणाम झाला नाही. तर दुसरीकडे गरीब आणि खासकरुन स्थलांतरित कामगारांना मात्र लॉकडाउनच्या छळा सहन कराव्या लागल्या. करोना संकटानंतर २०२२ मध्ये दुसरा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात रोजगारासंबंधी अनेक मोठ्या घोषणा होतील अशी आशा आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते शहरांपासून ते गावापर्यंत प्रत्येकाच्या हातात येणाऱ्या पैशांमध्ये वाढ होईल, ज्याचा फायदा कंपन्यांना मागणीच्या स्वरुपात होईल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. यामुळे सरकारला शहर आणि गावांमध्ये रोजगार निर्माण होतील अशी परिस्थिती निर्माण करावी लागेल. पण गेल्या काही वर्षांमधील सरकारची आकडेवारी पाहिली तर तसं दिसत नाही. सरकारी योजनांमध्ये कमी गुंतवणूक युपीए सरकार असताना आलेल्या मनरेगा म्हणजे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना बेरोजगारीशी सामना करण्यासाठी मैलाचा दगड मानण्यात आली. पण गेल्या तीन अर्थसंकल्पांमध्ये यामध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. २०१९-२० अर्थसंकल्पात निधी ७१ हजार ६८७ कोटी होता. तर २०२०-२१ मधील अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ६१ हजार ५०० तर गेल्या अर्थसंकल्पात यामध्ये थोडीशी वाढ होऊन ७३ हजार कोटीचा निधी देण्यात आला. तर रोजगाराशी संबंधित आणखी एक योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजनेत २०२ मध्ये २५०० कोटींचं वाटप कमी करून २००० कोटीवर आणण्यात आलं. अर्थसंकल्पात शहर रोजगार हमी योजनेची मागणी करोनासारख्या अनपेक्षित संकटातून बाहेर पडण्यासाठी काहीतरी वेगळा विचार करावा लागणार आहे. ग्रामीण भारतात इंफ्रा प्रोजेक्ट सुरु केल्यास लोकांना रोजगार मिळेल. मनरेगा योजनेचे जनक समजले जाणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांनी सरकारला शहर रोजगार हमी योजना सुरु करण्याचा सल्ला दिला आहे. चिंता निर्माण करणारी बेरोजगारीची आकडेवारी - बेरोजगारीबद्दल बोलायचं गेल्यास जानेवारी २०२० मध्ये देशात बेरोजगारीचा दर ७.२ टक्के होता, पण करोनाच्या सुरुवातीला लॉकडाउन लागल्यानंतर तो वाढून मार्चमध्ये २३.५ आणि एप्रिलमध्ये २२ टक्क्यांवर पोहोचला. नंतर पुन्हा तो ६ ते ७ टक्क्यांवर परतला. २०२१ मध्ये पुन्हा लॉकडाउन लागला तेव्हा हा दर १२ टक्क्यांवर पोहोचला. ओमायक्रॉन संकट असताना CMIE कडून देण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबर २०२१ मध्ये भारतातील बेरोजगारी दर चार महिन्यातील उच्चांकावर आहे. स्थलांतरित कामगारांचा प्रश्न २० टक्के कर्मचारी असणारे स्थलांतरित कामगार हे अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा घटक आहेत. विशेषत: अनौपचारिक आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रांमधील जीडीपीमध्ये याचा जवळपास ५० टक्के वाटा आहे. पण दुर्दैवाने समाजातील हा घटक आरोग्याशी संबंधित संकटं आणि नैसर्गिक आपत्तींमध्ये सर्वाधिक असुसरक्षित असतो. मात्र असं असलं तरी स्थलांतरित कामगार अर्थव्यवस्थेचा महत्वाचा भाग आहे. स्थलांतरित कामगारांमध्ये जास्त करुन तरुण, उत्साही, जुळवून घेणारे असतात. मात्र हे कामगार ज्या प्रदेशातून येतात तिथेच त्यांचा संधींच्या अभावी योग्य वापर होत नाहीत. या राज्यांमध्ये रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करणार्‍या उद्योगांना पाठिंबा देऊन, राज्यांतर्गत प्रादेशिक असमतोल दुरुस्त करण्यासाठी अर्थसंकल्प एक प्रमुख दुवा ठरु शकतो.
