अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. आतापर्यंतच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. आयकर नियमांबाबत निर्मला सीतारामन यांनी आयकर नियमांमध्ये मोठ्या सुधारणा केल्या जातील असे म्हटले आहे. करदात्याला अद्ययावत विवरणपत्र भरण्याची संधी मिळेल. अर्थसंकल्पामुळे कामगार वर्गाची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे. प्राप्तिकराच्या मूळ सूटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी कोणतेही बदल केले नाहीत. देशाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करदात्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. मोठ्या घोषणांपैकी एक अद्ययावत परताव्याशी संबंधित आहे. कर परताव्यामध्ये आता चूक आढळून आल्यास करदाते मूल्यांकन वर्षापासून दोन वर्षांसाठी अपडेटेड रिटर्न भरू शकतील. इन्कम टॅक्स स्लॅबवर करदात्यांना कोणताही सवलत मिळालेली नाही. इन्कम टॅक्स रिटर्न स्लॅब तसाच आहे. यामध्ये कोणतीही थेट सवलत देण्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ करण्याची कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. Budget 2022: ई-पासपोर्टची अर्थमंत्र्यांची घोषणा!; इलेक्ट्रॉनिक चीप असणाऱ्या पासपोर्टचे फायदे काय? जाणून घ्या अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनंतर, आता दंड भरून दोन वर्षांसाठी आयटी रिटर्न्स अपडेट करू शकता येणार आहेत. करदात्याकडून अनेक वेळा चुका होतात त्यामुळे आता सरकारकडून त्या सुधारण्याची संधी मिळणार आहे. करदात्यांच्या दृष्टीने ही चांगली सुरुवात मानली जात आहे. याशिवाय दिव्यांगांसाठी कर सवलतीचा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी मांडला. यापूर्वी, अर्थमंत्र्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल चलन सुरू करण्याची घोषणाही केली होती. नवीन आर्थिक वर्षात डिजिटल चलन येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय अर्थमंत्र्यांनी केंद्राच्या बरोबरीने राज्य कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये सूट मिळणार आहे. स्टार्टअपसाठी कर सवलत ३१ मार्च २०२३ पर्यंत वाढवली आहे. आभासी डिजिटल मालमत्ता हस्तांतरणावर ३० टक्के कर असणार आहे. तर क्रिप्टो गिफ्ट करण्यावरही कर लावला जाईल, असे सांगितले. Budget 2022 : अर्थमंत्र्यांची सेमी हायस्पीड ट्रेन्सची भेट; पुढील तीन वर्षांत धावणार ४०० नवीन वंदे भारत एक्सप्रेस अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान जानेवारीमध्ये जीएसटी संकलन विक्रमी पातळीवर आल्याचे सांगितले. आर्थिक घडामोडींमध्ये झपाट्याने वाढ होत असूनही जीएसटी संकलनात चांगली वाढ झाली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षा लाभांना मदत करण्यासाठी आणि त्यांना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कर कपातीची मर्यादा १० टक्क्यांवरून १४ टक्के करण्यात आली आहे.
