आज आर्थिक पाहणी अहवाल, उद्या अर्थसंकल्प नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आज, सोमवारपासून सुरुवात होत असून, ‘पेगॅसस’ हेरगिरी तंत्रज्ञानाच्या खरेदीवरून दोन्ही सभागृहांमधील कामकाज पुन्हा वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. इस्रायलशी झालेल्या शस्त्रात्र खरेदी करारामध्ये ‘पेगॅसस’ तंत्रज्ञान खरेदीचाही समावेश असल्याच्या ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या वृत्तातील दाव्यामुळे नवा वाद उफाळला आहे. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेत संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेतले जात असून, गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही अधिवेशनाचे कामकाज दोन सत्रांमध्ये होईल. २ ते ११ फेब्रुवारी या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वार्धातील सभागृहांचे कामकाज प्रत्येकी पाच तास होणार आहे. राज्यसभेचे कामकाज सकाळी ९ ते दुपारी २ आणि लोकसभेचे कामकाज दुपारी ४ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत चालेल. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर सोमवारी, ३१ जानेवारी रोजी आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत मांडला जाईल. १ फेब्रुवारी रोजी नेहमीप्रमाणे सकाळी ११ वाजता लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यामुळे सोमवार आणि मंगळवार या दोन्ही दिवशी शून्य प्रहर व प्रश्नोत्तराचा तास होणार नाही. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. विकासदर वाढीवर भर देण्याचे लक्ष्य गेली दोन वर्षे देश करोनाच्या संकटातून जात असून अर्थव्यवस्थेचा वेग हळूहळू वाढू लागला आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेलाही यश मिळू लागल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तुटीवर नियंत्रण मिळवताना गुंतवणूकही कायम राहील, असे दुहेरी लक्ष ठेवून अर्थमंत्र्यांना २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चा, अर्थसंकल्पावरील चर्चेनंतर अधिवेशनाचे पूर्वार्धातील कामकाज तहकूब केले जाईल. अधिवेशनाच्या १४ मार्च ते ८ एप्रिल या कालावधीत होणाऱ्या उत्तरार्धात अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली जाईल. नवा वाद ‘पेगॅसस’ हेरगिरी तंत्रज्ञानाच्या आधारे देशातील राजकारणी, न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, आदींचे फोन हॅक करून त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आल्याचा दावा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शोधपत्रकारितेद्वारे मिळवलेल्या दस्तऐवजांच्या आधारे करण्यात आला होता. ‘पेगॅसस’वर सभागृहांमध्ये चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी सातत्याने केली होती. त्यासाठी लोकसभेत स्थगन प्रस्तावांच्या नोटिसा देण्यात आल्या होत्या, मात्र केंद्र सरकारने चर्चेची तयारी दाखवली नाही. ‘पेगॅसस’च्या पाळतप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. आता ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ने नवा दावा केला असून भारताने २०१७ मध्ये इस्रायलशी केलेल्या दोन अब्ज डॉलरच्या अत्याधुनिक शस्त्रे व गुप्तहेर उपकरणांच्या खरेदी व्यवहारांमध्ये ‘पेगॅसस’ या हेरगिरी तंत्रज्ञानाच्या खरेदीचाही समावेश असल्याचा दावा या वृत्तपत्रातील वृत्तात करण्यात आला आहे. शेतकरी, महागाई, चीन, बेरोजगारी. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी गेल्यावर्षी पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनांमध्येही ‘पेगॅसस’च्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला घेरले होते. मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देत संसदेच्या सदनांमध्ये ‘पेगॅसस’वरील चर्चेला केंद्र सरकार पुन्हा बगल देण्याची शक्यता आहे. याशिवाय शेतकरी प्रश्न, महागाई, बेरोजगारी, चीनची घुसखोरी आदी विषयांवरही आक्रमक होण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये कोणत्या मुद्द्यांवर भर द्यायचा हे ठरवण्यासाठी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेतील गटनेते अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खरगे तसेच, पक्षाच्या खासदारांशी सविस्तर चर्चा केली. गेल्या दोन अधिवेशनांप्रमाणे यावेळीही विरोधी पक्षांशी समन्वय साधण्याचा प्रयत्न काँग्रेसच्या वतीने केला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका पेगॅसस या इस्रायली हेरगिरी तंत्रज्ञानाच्या कथित वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक नवी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ने प्रकाशित केलेल्या वृत्ताची न्यायालयाने दखल घ्यावी आणि २०१७ साली इस्रायलशी झालेल्या संरक्षण व्यवहाराची चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील मूळ याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेल्या अ‍ॅड. एम.एल. शर्मा यांनी ही याचिका केली आहे. ‘एडिटर्स गिल्ड’ची चौकशीची मागणी पेगॅससबाबतच्या ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या वृत्ताची दखल घेण्याची मागणी ‘एडिटर्स गिल्ड’ या संपादकांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीकडे केली आहे. हे हेरगिरी तंत्रज्ञान भारतीय नागरिकांविरोधात वापरण्यात आल्याप्रकरणी चौकशी करावी, असे संघटनेने समितीला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
