मुंबई:गतवर्षी राज्याचा विकास दर ९.१ टक्के असताना चालू आर्थिक वर्षांत (२०२२-२३) हा दर ६.८ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. राज्याच्या विकासात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या कृषी आणि सेवा या दोन क्षेत्रांमध्ये घसरण अपेक्षित धरण्यात आली आहे. दरडोई उत्पन्नातही महाराष्ट्र देशात पाचव्या क्रमांकावर गेला आहे. उद्योगनिर्मिती आणि बांधकाम क्षेत्रातील वाढ दिलासादायक आहे. राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधिमंडळात सादर केला. करोनाकाळातून बाहेर पडत राज्याची अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याचा दिलासा राज्यकर्ते तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येत असला तरी प्रत्यक्ष आकडेवारी काहीशी चिंताजनक मानावी लागेल. चांगला पाऊस होऊनही कृषी क्षेत्राचा विकास दर घटणार आहे. अवकाळी पावसासह नैसर्गिक आपत्तीचा या क्षेत्राला फटका बसला आहे. सेवा क्षेत्रात राज्याची घोडदौड आतापर्यंत चांगली होत होती. कृषी आणि सेवा क्षेत्रातील पिछेहाटीचा राज्याच्या विकास दरावर परिणाम झालेला दिसतो. देशाची अर्थव्यवस्थेचा विकास दर हा सात टक्के गृहीत धरण्यात आला आहे. या तुलनेत महाराष्ट्राचा विकास दर हा ६.८ टक्के असेल, असा अंदाज आहे. विकास दर घटणे आणि कृषी, सेवा क्षेत्रामधील पीछेहाट ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक बाब मानली जात आहे. राज्याची निम्मी लोकसंख्या कृषी वा कृषीआधारित उद्योगांवर अवलंबून आहे. चांगला पाऊस होऊनही कृषी क्षेत्राची वाढ खुंटली आहे. गेल्या हंगामात (२०२२) राज्यात सरासरीच्या तुलनेत ११९.८ टक्के पाऊस झाला. २०४ तालुक्यांमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक, तर १४५ तालुक्यांमध्ये सरासरीएवढा पाऊस झाला. फक्त सहा तालुक्यांमध्ये कमी पाऊस झाला. नैसर्गिक आपत्ती, अवेळी पाऊस, पूरपरिस्थिती यामुळे कृषी क्षेत्राची वाढ खुंटल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. करोनाकाळातही कृषी क्षेत्राने चांगली प्रगती (पान ४ वर) (पान १ वरून) केली होती, हे विशेष. यंदा मात्र गतवेळच्या ११.४ टक्क्यांच्या तुलनेत १०.२ टक्के वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. तेलबिया आणि कडधान्यांच्या उत्पादनात घट झाली आहे. राज्यात उद्योगनिर्मिती, स्थावर मालमत्ता, हॉटेल आदी उद्योग मागे पडले असतानाही सेवा क्षेत्राने चांगली प्रगती केली होती. मात्र चालू आर्थिक वर्षांत सेवा क्षेत्रात ६.४ टक्के वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. आधीच्या वर्षांच्या १०.४ टक्के वाढीच्या तुलनेत ही वाढ नक्कीच चिंताजनक आहे. हॉटेल्स, उपाहारगृहे, आदरातिथ्य क्षेत्रात गतवर्षी १८.९ टक्के एवढी वाढ झाली होती. यंदा मात्र ही वाढ फक्त ४.६ टक्के अपेक्षित धरण्यात आली आहे. सेवा क्षेत्राला याचा मोठा फटका बसला आहे. ऊर्जा, पाणीपुरवठा, वायू या क्षेत्रांत गेल्या वर्षी १२.५ टक्के वाढ होती. यंदा मात्र ही वाढ सात टक्केच गृहीत धरण्यात आली आहे. चालू वर्षांच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती; परंतु वर्षभरात एकूण तरतुदीच्या ५० टक्केही खर्च झालेला नाही. अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या विविध शैक्षणिक योजनांवरील खर्चातही घट झाल्याचे समोर आले आहे. उद्योग क्षेत्राचा दिलासाउद्योग क्षेत्रांतर्गत निर्मिती (मॅन्युफॅक्चिरग) क्षेत्रात वाढीव विकास दर अपेक्षित धरण्यात आला आहे. ही राज्यासाठी फारच दिलासा देणारी बाब आहे, कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये उद्योगनिर्मिती क्षेत्रात घसरण होत होती. राज्यातील उद्योगनिर्मिती काहीशी थंडावली होती किंवा उद्योग बाहेर इतरत्र स्थलांतरित झाले होते. त्याचे मुख्य कारण राज्यातील विजेचे वाढीव दर आणि स्थानिक पातळीवर राजकारणी किंवा माथाडी कामगार संघटनांकडून होणारी अडवणूक ही आहेत. तरीही यंदा उद्योगनिर्मिती क्षेत्रात ६.९ टक्के विकास दर अपेक्षित आहे. गतवर्षी हे प्रमाण ४.२ टक्के होते. घरे स्वस्त होणार?स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातही वाढ अपेक्षित असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांबरोबरच घरे खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी तेवढीच दिलासाजनक ठरावे, कारण या क्षेत्रात वाढ झाल्यास घरांच्या किमती काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल, असा बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून विश्वास व्यक्त करण्यात आला. यंदा स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात ४.४ टक्के वाढ अपेक्षित असून, गतवर्षांच्या १.३ टक्क्यांच्या तुलनेत ही नक्कीच दिलासा देणारी आहे. २८ टक्के विदेशी गुंतवणूकमहाराष्ट्रात एप्रिल २००० ते सप्टेंबर २०२२ या काळात १० लाख, ८८ हजार, ५०२ कोटींची थेट विदेश गुंतवणूक झाली आहे. देशातील एकूण विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा वाटा २८.५ टक्के आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांना अजूनही महाराष्ट्राचे आकर्षण असल्याचे सिद्ध होत असले तरी अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते किंवा नोकरशहा गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात कमी पडतात, असा एक सूर असतो. मात्र त्याच वेळी दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर मागे पडले आहे. कर्नाटक (२,७८,७८६), तेलंगणा (२,७५,४४३), हरियाणा (२,७४,६३५), तमिळनाडू (२,४१,१३१) तर महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न हे २ लाख १५ हजार, २२३ होते. अर्थसंकल्प आजउपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज, गुरुवारी विधानसभेत राज्याचा २०२३-२४चा अर्थसंकल्प सादर करतील. फडणवीस यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असेल. यंदाचा ‘महाअर्थसंकल्प’ असेल, असे त्यांनी जाहीर केल्यामुळे याबाबत उत्सुकता आहे. आगामी पालिका आणि जिल्हा परिषदा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शहरी भाग तसेच शेतकऱ्यांसाठी अधिक तरतुदी केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
