‘एक राज्य-एक ग्रामीण बँक’ धोरण लागू

प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या (आरआरबी) एकत्रीकरणाच्या या चौथ्या फेरीसह, त्यांची संख्या ४३ वरून २८ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. अधिसूचनेनुसार, ‘एक राज्य-एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान या ११ राज्यांमधील प्रादेशिक ग्रामीण बँका अनुक्रमे एकाच संस्थेत विलीन करण्यात आल्या आहेत.

प्रादेशिक ग्रामीण बँक कायदा, १९७६ च्या कलम २३अ(१) अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांनुसार, सार्वजनिक हितासाठी आणि या संस्थांद्वारे सेवा दिल्या जात असलेल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या हितासाठी त्या एकाच संस्थेत विलीन करण्यात आल्या आहेत.

प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची ताकद किती? या बँकांची स्थापना १९७६ च्या आरआरबी कायद्याअंतर्गत करण्यात आली होती, ज्याचा उद्देश ग्रामीण भागातील लहान शेतकरी, शेतमजूर आणि कारागिरांना कर्ज आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा होता. २०१५ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, ज्याद्वारे अशा बँकांना केंद्र, राज्ये आणि प्रायोजक बँकांव्यतिरिक्त इतर स्रोतांकडून भांडवल उभारण्याची परवानगी देण्यात आली. सध्या, केंद्राचा आरआरबीमध्ये ५० टक्के हिस्सा आहे, तर ३५ टक्के आणि १५ टक्के हिस्सा अनुक्रमे प्रायोजक बँका आणि राज्य सरकारांकडे आहे. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत, २६ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमधील ७०० जिल्ह्यांमध्ये २२,०६९ शाखांसह ४३ आरआरबी कार्यरत होत्या.