पीटीआय, नवी दिल्ली केंद्र सरकारने सरलेल्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ३४.३७ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळवत सुधारित अंदाजानुसार निर्धारित कर संकलनाचे लक्ष्य पूर्ण केले, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मंगळवारी दिली. कर संकलनाच्या आघाडीवर सुधारित अनुपालन आणि वाढलेल्या उत्पन्नाच्या जोरावर सरकारने ३४.३७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर संकलनाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ मध्ये प्रत्यक्ष कर संकलनाचे सरकारचे उद्दिष्ट १९.४५ लाख कोटी रुपये होते, तर अप्रत्यक्ष करांचे उद्दिष्ट सुधारित अंदाजानुसार १४.८४ लाख कोटी रुपये केले होते. १७ मार्चपर्यंत निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन (कंपनी कर आणि वैयक्तिक प्राप्तिकराच्या समावेशासह, परतावा वजा करून) १८.९० लाख कोटींहून अधिक झाला आहे. वस्तू व सेवा करापोटी एकूण वार्षिक संकलन मार्च २०२४ अखेर २०.१८ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. एप्रिल २०२३ मध्ये वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून १.८७ लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी संकलन झाले आणि सरलेल्या मार्च २०२४ मध्ये १.७८ लाख कोटी रुपयांचे दुसरे सर्वाधिक संकलन झाले. आणखी वाचा-निर्मिती क्षेत्राचा १६ वर्षांचा उच्चांकी जोम; मार्चचा ‘पीएमआय’ निर्देशांक विक्रमी ५९.१ गुणांवर कर संकलन हे आर्थिक क्रियाकलापांचे प्रतिबिंब असते. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यलयाने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, भारत जागतिक पातळीवर सर्वाधिक वेगवान अर्थव्यवस्था असून वर्ष २०२३-२४ मध्ये ती ७.६ टक्क्याने वाढली. देशांतर्गत वस्तू आणि सेवांचा वाढता उपभोग आणि सरकारचा भांडवली खात्यावरील वाढता खर्च हे देशाच्या आर्थिक गतीचे मुख्य चालक राहिले आहेत. सलग तीन तिमाहींमध्ये (एप्रिल-डिसेंबर) देशाचा विकासदर ८ टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे. तसेच विविध वित्तीय संस्थांनी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज ८ टक्क्यांपर्यंत सुधारला आहे. स्टेट बँकेने आणि मूडीजने ८ टक्के, तर फिच आणि बार्कलेजने विकासदर अंदाज ७.८ टक्क्यांपर्यंत विस्तारला आहे.
