मुंबई : अलीकडे केल्या गेलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार भारतातील सुमारे ३९ टक्के कुटुंबांनी गेल्या तीन वर्षांत त्यांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा दावा केला आहे आणि त्यापैकी केवळ २४ टक्क्यांनाच गमावलेला निधी परत मिळू शकला, असे ‘लोकलसर्कल’ने मंगळवारी अहवालाद्वारे स्पष्ट केले. ७० टक्के पीडितांना त्यांच्या तक्रारीचे कोणतेही निराकरण करता आले नाही.सर्वेक्षणातील प्रतिसादकर्त्यांच्या सर्वात मोठ्या म्हणजे २३ टक्के गटाने क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड वापरात फसवणूक झाल्याचे सांगितले तर १३ टक्के लोकांनी खरेदी, विक्री आणि वर्गीकृत संकेतस्थळाच्या वापराद्वारे फसवणूक झाल्याची माहिती दिली. सर्वेक्षणानुसार, १३ टक्के लोकांनी वस्तू पोहचती न करताच त्यासाठी पैसे घेऊन संकेतस्थळाद्वारे फसवणूक केली गेल्याचे सांगितले. १० टक्क्यांच्या घरात प्रतिसादकर्त्यांनी एटीएम कार्डची फसवणूक, तर आणखी १० टक्क्यांनी बँक खात्यासंबंधी व्यवहारात फसवणूक झाल्याचे आणि अन्य १६ टक्क्यांनी इतर प्रकारची फसवणूक झाल्याचा उल्लेख केला."सर्वेक्षणांत सहभागी झालेल्यांपैकी ३० टक्के कुटुंबातील कोणी ना कोणी सदस्य आर्थिक फसवणुकीला बळी पडल्याचे, तर ९ टक्के लोकांनी गेल्या तीन वर्षांत त्यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांना आर्थिक फसवणुकीचा सामना करावा लागल्याचे सूचित केले. ऑनलाइन सर्वेक्षण करणारी कंपनी ‘लोकलसर्कल’ने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वेक्षणाला भारतातील ३३१ जिल्ह्यांतील सुमारे ३२,००० कुटुंबांकडून प्रतिसाद मिळविता आला, प्रतिसादकर्त्यांमध्ये ६६ टक्के पुरुष आणि ३४ टक्के महिला आहेत. सुमारे ३९ टक्के प्रतिसादकर्ते महानगरांमधील होते, ३५ टक्के द्वितीय श्रेणी शहरांमधील आणि २६ टक्के हे तृतीय, चतुर्थ श्रेणीतील शहरे, निमशहरी भाग आणि ग्रामीण जिल्ह्यांतील होते.आशादायक बदल… गेल्या वर्षी याच प्रकारचे सर्वेक्षण केले गेले होते. तुलनात्मक अभ्यास असे दर्शवितो की, २०२२ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये आधीच्या तीन वर्षांत आर्थिक फसवणुकीची तक्रार करणाऱ्या कुटुंबांची टक्केवारी किंचित कमी झाली असली तरी, क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड व्यवहाराद्वारे फसवणुकीची तक्रार करणाऱ्यांची टक्केवारी ही १८ टक्क्यांवरून आता २३ टक्के झाली आहे. आशादायक बदल असा की, ज्या कुटुंबांनी आर्थिक फसवणुकीची तक्रार केली आणि जे त्यांचा निधी परत मिळवू शकले आहेत त्यांची टक्केवारी २०२२ मधील १७ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये २४ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. याचा अर्थ संबंधित यंत्रणा आणि अधिकारी वर्ग अधिक वेळेवर आणि प्रभावी कारवाई करत आहेत.
