पीटीआय, नवी दिल्ली : देशभरात सहा कोटींहून अधिक कामगार- कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीपश्चात जीवनमानासाठी सुरू असलेल्या त्यांच्या बचतीचे पुढे काय होणार याचा निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या(ईपीएफओ) केंद्रीय विश्वस्तांच्या निर्णय २५ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या बैठकीत पीएफवरील व्याजदराचा निर्णय घेतला जाणार आहे. सध्या हा व्याजदर ८.१ टक्के असून, तो वाढविला जाणार नसल्याचा अंदाज आहे. संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीची सूचना सर्व विश्वस्त सदस्यांना मागील आठवडय़ात पाठवण्यात आली. असे असले तरी अद्याप बैठकीचे ठिकाण आणि विषयही ठरलेला नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जागतिक पातळीवर व्याज दरवाढीचे सत्र सुरू आहे. त्यामुळे ‘ईपीएफओ’कडून व्याज दर ८ टक्क्यांच्या खाली नेले जाणार नाहीत. याचबरोबर वाढीव निवृत्तिवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. तरीही या योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळे असून, कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तिवेतन (ईपीएफओ) संकेतस्थळ वापरण्यात मोठय़ा प्रमाणात अडचणी येत आहेत. यावरही बैठकीत चर्चा होणे अपेक्षित आहे. ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची बैठक मागील वर्षी ३१ ऑक्टोबरला झाली होती. त्यात वाढीव निवृत्तिवेतन योजनेबाबत चर्चा झाली होती. निवृत्तिवेतन योजनेचे ३४ वर्षांहून अधिक काळ सदस्य असलेल्यांना वाढीव निवृत्तिवेतन योजनेचे लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. चार दशकांतील नीचांकी व्याजदर संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने मागील वर्षी मार्च महिन्यात झालेल्या बैठकीत ८.१ टक्के व्याजदराची शिफारस केली होती. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी हा व्याजदर होता. हा व्याजदर चार दशकांतील नीचांकी ठरला होता.
