नवी दिल्ली : निर्धारीत १४ उद्योग क्षेत्रांमध्ये उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन अर्थात ‘पीएलआय’ योजनेअंतर्गत आतपर्यंत ८०६ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत, असे सरकारकडून मंगळवारी अधिकृतपणे सांगण्यात आले.
देशाच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ आणि निर्यातीला चालना म्हणून १.९७ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चासह दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्माण, कापड आणि वाहन उद्योगासह १४ प्रमुख क्षेत्रांसाठी ‘पीएलआय’ योजना २०२१ मध्ये जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेतून या क्षेत्रासाठी पात्र ८०६ अर्ज मंजूर केले गेले आहेत, असे वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.
मार्च २०२५ पर्यंत या १४ क्षेत्रांमध्ये १.७६ लाख कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष गुंतवणूक झाली आहे, ज्यामुळे १६.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पादन/विक्री वाढली आहे आणि १२ लाखांहून अधिक रोजगार (प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्या) निर्माण झाल्या आहेत. योजनेच्या पहिल्या तीन वर्षांत औषधनिर्माण क्षेत्रात २.६६ लाख कोटी रुपयांची एकत्रित विक्री आणि १.७० लाख कोटी रुपयांची निर्यात झाली आहे, असे प्रसाद म्हणाले. या योजनेमुळे २०२१-२२ मध्ये निव्वळ आयातदार (१,९३० कोटी रुपये) असलेला भारताचे औषधांचा निव्वळ निर्यातदार म्हणून संक्रमणास हातभार लागला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मोबाईल फोनच्या क्षेत्रात, मूल्याच्या बाबतीत उत्पादन २०२०-२१ मधील २,१३,७७३ कोटी रुपयांवरून, २०२४-२५ मध्ये ५,२५,००० कोटी रुपयांपर्यंत म्हणजेच सुमारे १४६ टक्क्यांनी वाढले आहे. मोबाइल फोनची निर्यात २०२०-२१ मधील २२,८७० कोटी रुपयांवरून, २०२४-२५ मध्ये सुमारे ७७५ टक्क्यांनी वाढून २,००,००० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, असे ते पुढे म्हणाले. मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, आयटी हार्डवेअर, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधनिर्माण यासह १२ क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजनेअंतर्गत २४ जूनपर्यंत २१,५३४ कोटी रुपयांची एकत्रित प्रोत्साहन रक्कम वितरित करण्यात आल्याची माहितीही मंत्र्यांनी दिली.
