नागरी सहकारी बँकांसाठी आणखी एका नियामकाची सज्जता; ‘एनयूसीएफडीसी’चे कार्यान्वयन अंतिम टप्प्यात

रिझर्व्ह बँकेने जून २०१९ मध्ये सूचित केल्याप्रमाणे, नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्थांचा राष्ट्रीय महासंघ अर्थात ‘नॅफकब’ने नागरी सहकारी बँकांना माहिती-तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा, भांडवली पूर्तता, तरलता आणि शिक्षण-प्रशिक्षण यासाठी मदतकारक एकछत्र संघटना म्हणून ‘एनयूसीएफडीसी’च्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेतला. आवश्यक ३०० कोटी रुपयांच्या भागभांडवलाची उभारणी पूर्ण करून हे मंडळ लवकरच कार्यरत होईल आणि स्वयं-नियमन यंत्रणा (एसआरओ) म्हणून मध्यवर्ती बँकेकडून परवानाही मिळविला जाईल, अशी माहिती ‘एनयूसीएफडीसी’चे सल्लागार आणि कोजेन्स लॅब्स या तंत्रज्ञान समावेशकतेसाठी कार्यरत नवोद्यमी उपक्रमाचे संस्थापक राजा देबनाथ यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.

सदस्य नागरी सहकारी बँकांकडून १०० कोटी रुपयांचा निधी ‘एनयूसीएफडीसी’ने उभारलाही असून, या क्षेत्रातील आघाडीच्या सारस्वत बँक, कॉसमॉस बँक, जनता सहकारी बँक, राजकोट नागरी सहकारी बँक तसेच मेहसाणा अर्बन यासारख्या अनेक बँकांनी तिचे सदस्यत्वही मिळविले असल्याचे देबनाथ यांनी सांगितले.तळातील शेवटच्या माणसाची छोटी-मोठी वित्तपुरवठ्याची गरज पूर्ण करणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांच्या सक्षमतेसह, त्या करीत असलेल्या आर्थिक समावेशनाची व्याप्ती यातून वाढविली जाईल, , असे देबनाथ यांनी स्पष्ट केले.

‘एनयूसीएफडीसी’कडून जागतिक बँकेचे अंग असलेल्या आयएफसीसारख्या संस्था, तसेच देशांतर्गत आणि जागतिक वित्तीय संस्थांकडून डिसेंबरपर्यंत आणखी २०० कोटी रुपये उभारेल आणि जुलै २०२४ पर्यंत नागरी सहकारी बँकांसाठी एक-सामाईक तंत्रज्ञान आणि सेवा व्यासपीठ कार्यान्वित करण्याचे तिचे उद्दिष्ट आहे, असे ते म्हणाले.

नेमके काय साधले जाणार?

देशातील १,५४३ नागरी सहकारी बँकांपैकी ८०० बँका या १०० कोटींहून कमी रकमेच्या ठेवी असणाऱ्या, ६०० बँका केवळ एका शाखेद्वारे कार्यरत, तर तब्बल ९५ टक्के बँकांमध्ये नेटबँकिंग सुविधेचा अभाव आहे. ‘एनयूसीएफडीसी’ हा सहकारी बँकांसाठी देशातील सर्वात मोठा डिजिटल परिवर्तन उपक्रम ठरेल आणि सर्व नागरी सहकारी बँकांना एका तंत्रज्ञान व्यासपीठावर एकत्र आणण्याचे आणि त्यांचे डिजिटल रूपांतरण करण्याचे ‘एनयूसीएफडीसी’चे उद्दिष्ट आहे.