पीटीआय, नवी दिल्ली निर्लेखित कर्ज खात्यांबाबत दिसून येत असलेल्या कमी वसुली दरामुळे चिंताग्रस्त केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सरकारी मालकीच्या बँकांना तो वाढवून किमान ४० टक्क्यांवर नेला जावा असे निर्देश दिल्याचे समजत आहे. सध्या, सरकारी बँकांतील निर्लेखित (राइट-ऑफ) केलेल्या खात्यांमधून थकीत कर्जाचा वसुलीचा दर १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना मार्च २०२२ अखेर संपलेल्या मागील पाच आर्थिक वर्षांत निर्लेखित कर्ज खात्यांतील एकूण ७.३४ लाख कोटी रुपयांच्या थकलेल्या कर्जांपैकी केवळ १४ टक्के कर्ज वसूल करता आले आहे. म्हणजेच सरकारी मालकीच्या बँकांनी केवळ १.०२ लाख कोटी रुपये वसूल केले. त्यामुळे यानंतर, मार्च २०२२ अखेरीस नक्त निर्लेखित (राईट-ऑफ) झालेले थकीत कर्जाचे प्रमाण हे ६.३१ लाख कोटी रुपये आहे. आणखी वाचा- निर्मिती क्षेत्रासाठी एप्रिल महिना जोमदार सक्रियतेचा, ‘पीएमआय’ गुणांक ५७.२ वर अर्थमंत्रालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कर्ज खाते निर्लेखित केले गेल्यानंतर बँका त्या थकीत कर्जातून (एनपीए) वसुलीसाठी फारसा प्रयत्न करताना दिसून येत नाहीत. थकलेल्या कर्जाचे प्रचंड मोठे प्रमाण पाहता वसुलीची सध्याची ही पातळी स्वीकारार्ह नाही, अशी या निर्देशांमागे अर्थमंत्रालयाची भूमिका असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विशेषतः मोठ्या रकमेच्या निर्लेखित अर्थात राइट-ऑफ खात्यांबाबत बँकांना अधिक सक्रिय राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. लवकरच आढावा बैठक या आघाडीवरील नेमक्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी, केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभाग लवकरच सरकारी बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक बैठकही घेणार आहे. प्रस्तावित बैठकीत कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (डीआरटी) आणि कर्ज वसुली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) यांसह विविध न्यायालयांमधील अशा खात्यांबाबत प्रलंबित प्रकरणांचाही आढावा घेतला जाईल. ११.१७ लाख कोटी रुपये वसुलीविना कर्ज खाते अनुत्पादित अर्थात ‘एनपीए’ झाल्यावर, त्या संदर्भात चार वर्षे पूर्ण तरतूद बँकांकडून ताळेबंदात केली गेली असेल तर असे वसुली थांबलेले कर्ज खाते निर्लेखित (राइट-ऑफ) केले जाते. संबंधित कर्ज खाते मग बँकेच्या लेखा-नोंदीतून काढून टाकले जातात अर्थात त्या संबंधाने बँकांकडून कोणतीही आर्थिक तरतूद केली जात नाही. बँका त्यांचा ताळेबंद स्वच्छ करण्यासाठी, कर लाभ मिळवण्यासाठी असा मार्ग अनुसरतात असे आढळून आले आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून उपलब्ध आकडेवारीनुसार, बँकांनी २०२१-२२ पर्यंत आधीच्या सहा आर्थिक वर्षांत एकंदर ११.१७ लाख कोटी रुपयांचे बुडीत कर्ज हे निर्लेखित केले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांनी निर्लेखित केलेल्या कर्जाचे प्रमाण हे अनुक्रमे ८,१६,४२१ कोटी रुपये आणि ३,०१,४६२ कोटी रुपये असे आहे.
