पीटीआय, नवी दिल्ली

बैजूजची पालक कंपनी थिंक अँड लर्नच्या अधिकृत भागभांडवलात वाढ करण्याचा ठराव विशेष सर्वसाधारण सभेत कोणत्याही हरकतीविना शुक्रवारी मंजूर झाला. बैजूजचे संस्थापक आणि त्यांचे कुटुंबीय यांची व्यवस्थापनातून हकालपट्टी करण्याचा प्रस्ताव मांडणारे गुंतवणूकदार या सभेला अनुपस्थित होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

Force Motors out of tractor business news
फोर्स मोटर्स ट्रॅक्टर व्यवसायातून बाहेर
Gold Silver Price
Gold-Silver Price on 30 March 2024: सोन्याच्या किमतीने उडाली झोप, जाणून घ्या १० ग्रॅमचा भाव
Uddhav Thackrey Kundli Shine In Loksabha Elections Till 2027
“उद्धव ठाकरेंच्या पत्रिकेतच पुरावा, लोकसभेत शिवसेनेला..”, ज्योतिषांची मोठी भविष्यवाणी
Pooja Vastrakar's Controversial Post
पंतप्रधान मोदींची टीम वसूली टायटन्स! महिला क्रिकेटरच्या पोस्टने उडाली खळबळ, ट्रोल होताच मागितली माफी

विशेष सर्वसाधारण सभा आज सकाळी १० वाजता सुरू झाली. या सभेला २० गुंतवणूकदारांचे प्रतिनिधी आणि थिंक अँड लर्नचे व्यवस्थापन उपस्थित होते. विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी आवश्यक असलेली उपस्थित आज होती. टपाली मतदानाबाबत काही प्रश्न या वेळी विचारण्यात आले. त्यांची उत्तरे अध्यक्ष आणि कंपनी सचिवांनी दिली. त्यानंतर अधिकृत भागभांडवलात वाढीचा ठराव मांडण्यात आला. त्याला कोणीही आक्षेप घेतला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

हेही वाचा >>>Gold-Silver Price on 29 March 2024: सोन्याच्या भावाने गाठला विक्रमी उच्चांक; चांदीही ७५ हजारांच्या पार, पाहा नवे दर

कंपनीतील अधिकृत भागभांडवल वाढविण्यासाठी ही सभा घेण्यात आली. कंपनी हक्क विक्रीच्या माध्यमातून २० कोटी डॉलर उभारणार आहे. कंपनीचे गुंतवणूकदार प्रोसूस, जनरल ॲटलांटिक, सोफिना आणि पीक एक्सव्ही यांच्यासह टायगर अँड आऊल व्हेंचर्ससह इतर भागधारकांनी या विशेष सर्वसाधारण सभेविरोधात राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली आहे. या सहा गुंतवणूकदारांकडे थिंक अँड लर्नचा ३२ टक्के हिस्सा आहे.

टपाली मतदानासाठी कालावधी

विशेष सर्वसाधारण सभेला सर्व गुंतवणूकदारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते, असा दावा करण्यात येत आहे. सूत्रांनी सांगितले की, सभेवर कोणीही बहिष्कार टाकला नाही. या प्रस्तावावर गुंतवणूकदार विशेष सर्वसाधारण सभेत अथवा टपाली पद्धतीने मतदान करू शकतात. या प्रकरणी ६ एप्रिलला निकाल जाहीर होईल. टपाली मतदानाची अंतिम मुदतही ६ एप्रिलपर्यंत आहे. तोपर्यंत या ठरावावर मतदान करता येईल.