पीटीआय, नवी दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने ‘आधार’शी ‘पॅन’ संलग्न करण्यास ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची घोषणा मंगळवारी केली. विशेषत: या आवश्यक प्राप्तिकर तरतुदीसाठी देण्यात आलेली ही आजवरची पाचवी मुदतवाढ आहे.

लोकांना ‘पॅन’ (कायम खाते क्रमांक) आणि त्यांचा अद्वितीय १२-अंकी ओळख क्रमांक अर्थात ‘आधार’शी जोडला जाण्यासाठी अधिक वेळ दिला जावा, अशी मागणी राजकीय पक्षांकडून करण्यात आली आहे. त्याचीच दखल घेऊन, करदात्यांना आणखी काही वेळ देण्यासाठी, ‘पॅन’ आणि ‘आधार’ संलग्न करण्याची तारीख ३० जून २०२३ पर्यंत वाढवण्यात आली, असे केंद्रीय मंत्रालयाने मंगळवारी एका निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले.

Pradhan Mantri Awas Yojana,
पंतप्रधान आवास योजना, राज्याची वाटचाल संथगतीनेच! अद्याप दोन लाख घरांच्या कामाला प्रारंभ नाही
BSNL, 4G, 5G, services, Central Government
बीएसएनएलला अजूनही ४ जी, ५ जीची प्रतीक्षा! केंद्र सरकारकडून दिरंगाई
Neither the legislature nor the executive has the right to exceed the reservation limit
आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार कायदेमंडळ, कार्यपालिकेलाही नाही
mla dadarao keche bjp martahi news
मंत्रोच्चार, कलशपूजन व अभिषेक! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सभेची पूर्वतयारी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडून वाढीव मुदतीबाबत स्वतंत्रपणे परिपत्रक काढले जाणार असून, या काळात आधार- पॅन संलग्नता पूर्ण करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, असा विश्वासही मंडळाने व्यक्त केला आहे. ३१ मार्च २०२३ ही विलंब शुल्कासह संलग्नतेची अंतिम मुदतही संपुष्टात येणार होती. आतापर्यंत ५१ कोटींहून अधिक ‘पॅन’ हे ‘आधार’शी जोडले गेले आहेत.

बाजारात व्यवहार अशक्य

भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांनी त्यांचे ‘पॅन’ मार्च २०२३ अखेरपर्यंत आधारशी संलग्न करावे, असे निर्देश ‘सेबी’ने नुकतेच दिले होते. तसे न केल्यास १ एप्रिल २०२३ पासून गुंतवणूकदारांना भांडवली बाजारात व्यवहारही शक्य होणार नाहीत, असा इशाराही तिने दिला. आधारशी पॅनच्या संलग्नतेच्या नियमाचे पालन न केल्यास गुंतवणूकदारांची ‘केवायसी’ प्रक्रिया अपूर्ण मानली जाईल.  अशा गुंतवणूकदारांच्या भांडवली बाजारासह इतर व्यवहारांवर निर्बंध येऊ शकतात. हे निर्बंध त्यांचे आधारशी पॅन संलग्न होईपर्यंत कायम राहतील.

..तर ‘पॅन’ बंद!

केंद्रीय प्रत्ंयक्ष कर मंडळाने पॅन आधारशी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत संलग्न करणे आवश्यक असल्याचे मागील वर्षी परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले होते. तसे केले नसल्यास पॅन बंद होईल. नंतर प्राप्तिकर कायदा १९६१ नुसार पॅन सादर न करणे अथवा पॅनचा उल्लेख न केल्याबद्दल दंडात्मक कारवाईस संबंधित व्यक्ती पात्र असेल.  १ एप्रिल २०२२ पासून ‘आधार’शी ‘पॅन’ संलग्न करण्यासाठी ५०० रुपये विलंब शुल्क आकारले होते. नंतर ही रक्कम १ जुलै २०२२ पासून १,००० रुपये करण्यात आली.