Bonus To Railway Employees: दिवाळीपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने भारतीय रेल्वेच्या ११.०७ लाखांहून अधिक अराजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना (non-gazetted Railway employees ) गिफ्ट दिलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गॅझेट नसलेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा कार्यावर आधारित बोनस (Productivity Bonus) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ११ लाख ७ हजार ३४० (११,०७,३४६) रेल्वे कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असून, त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर १९६९ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांइतका बोनस देण्यास मंजुरी देण्यात आली. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, सरकारने गैर राजपत्रित रेल्वे कर्मचार्‍यांना ७८ दिवसांच्या पगाराच्या बरोबरीने कार्यावर आधारित बोनस (Productivity Linked Bonus) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा हा बोनस महागाईच्या या काळात त्यांना मोठा दिलासा देणार आहे.
हेही वाचाः Money Mantra : सणासुदीच्या काळात सोन्यात गुंतवणुकीचा सर्वोत्तम मार्ग कोणता? जाणून घ्या
११,०७,३४६ लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांना बोनस दिल्याने या सणासुदीत अर्थव्यवस्थेला फायदा झाल्यास मागणी वाढण्यास मदत होणार आहे. ७८ दिवसांसाठी कार्यावर आधारित बोनस देण्यासाठी १९६९ कोटी रुपये लागतील.
सरकारच्या या निर्णयामुळे ट्रॅक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मॅनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्तर, पर्यवेक्षक, तंत्रज्ञ, तांत्रिक मदतनीस, पॉइंट्समन, मंत्री कर्मचारी, आरपीएफ आणि आरपीएसएफ पर्सेव्हल वगळता इतर ग्रुप सी स्टॉक यांना याचा लाभ मिळणार आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना १९६८.८६ कोटी रुपयांचा बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२२-२३ मध्ये रेल्वेची कामगिरी उत्कृष्ट होती. रेल्वेने १५०९ दशलक्ष टन विक्रमी मालवाहतूक केली तर ६.५ अब्ज रेल्वे प्रवाशांनी प्रवास केला. भविष्यात चांगली कामगिरी करण्यासाठी सरकार रेल्वे कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून हा बोनस देते.
