आर्थिक संकटातून जात असलेल्या भारतीय एडटेक कंपनी बायजूने आपल्या कर्जदारांना पैसे परत करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या कंपनीने ६ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत १.२ बिलियन डॉलरचे संपूर्ण कर्ज फेडण्याची ऑफर दिली आहे, भारतीय रुपयांमध्ये ही रक्कम ९९४७ कोटी रुपये आहे.
दुरुस्तीचा प्रस्ताव स्वीकारल्यास कंपनी ३०० दशलक्ष डॉलर संकटग्रस्त कर्जाची परतफेड ३ महिन्यांत करण्याची आणि उर्वरित रक्कम पुढील ३ महिन्यांत परत करण्याची ऑफर देत आहे. इकोनॉमिक्स टाइम्सला एकाने खात्रीलायक सूत्रांच्या हवाल्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, कर्जदार प्रस्तावाचे पुनरावलोकन करीत आहेत आणि परतफेड कशी केली जाईल, याबद्दल अधिक माहिती घेत आहेत.
हेही वाचाः विश्लेषण: निफ्टी २० हजारांच्या पार, दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना चिंता नाही
कंपनी आणि कर्जदार यांच्यात वाद सुरू
बायजू आणि त्याचे सावकार जवळपास वर्षभरापासून वादात अडकले आहेत. या काळात कर्ज कराराच्या वाटाघाटींच्या अनेक फेऱ्या अयशस्वी झाल्या. कंपनीने तिच्या मुदत कर्जावर व्याज न देण्याचा निर्णय घेतला, जे जागतिक स्तरावर स्टार्टअपच्या सर्वात मोठ्या कर्जांपैकी एक आहे. या प्रकरणाशी संबंधित लोकांनी सांगितले की, कंपनीने लवकर निराकरणासाठी सुधारित प्रस्ताव लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, दोन्ही बाजूंनी करार होणार की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही. भारतातील २२ अब्ज डॉलर किमतीचे सर्वात मौल्यवान स्टार्टअप पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी मोठ्या व्यापक मोहिमेच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
हेही वाचाः संदीप बक्षी पुन्हा ICICI बँकेचे पुढील ३ वर्षांसाठी एमडी, RBI कडून मंजुरी
बायजू आर्थिक संकटातून जातेय
तसेच कर्जदारांच्या प्रतिनिधीने कंपनीच्या परतफेडीच्या प्रस्तावाबाबत या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला. बायजूच्या प्रवक्त्याने टिप्पणीच्या विनंतीला त्वरित प्रतिसाद दिला नाही. एडटेक कंपनी बायजू गेल्या दीड वर्षांपासून आर्थिक संकटातून जात आहे. गेल्या वर्षी जेव्हा सप्टेंबर २०२२ मध्ये आर्थिक आकडेवारी जाहीर झाली, तेव्हा कंपनीच्या आर्थिक स्थितीबद्दल माहिती मिळाली. २०२१ च्या आर्थिक वर्षात Byju चे ४५८९ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे कंपनीच्या डेटावरून समोर आले आहे. एवढेच नाही तर त्यांचे उत्पन्नही ३० टक्क्यांनी घसरून २४२८ कोटी रुपयांवर आले आहे. याशिवाय बायजूला कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, अकाउंटिंगमधील अनियमितता आणि मोठ्या प्रमाणात टाळेबंदी यांसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
