मुंबई : बहुप्रतीक्षित नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडची (एनएसडीएल) प्रारंभिक समभाग विक्री विद्यमान महिन्यात पार पडण्याची शक्यता आहे. रोखे भांडाराच्या मागणीनुसार, समभाग सूचिबद्ध करण्यासाठी ३१ जुलै २०२५ पर्यंत मुदतवाढीस भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने मंजुरी दिली आहे.
आघाडीचे रोखे भांडार असलेल्या एनएसडीएलचे समभाग ‘प्री-आयपीओ’ बाजारामध्ये २० टक्क्यांनी घसरले आहेत. असूचिबद्ध बाजारात एनएसडीएलचा समभाग १,२५० रुपयांच्या शिखरावरून २० टक्क्यांनी घसरून ९७५-१,००० रुपयांच्या आसपास व्यवहार करत आहे. प्रारंभिक समभाग विक्रीपूर्वी समभागांची मागणी वाढल्याने एनएसडीएलचा समभाग असूचिबद्ध बाजारात वधारला होता.
एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेसने गुंतवणूकदारांचे डोळे उघडल्यामुळे एनएसडीएलचे अधिक वास्तववादी मूल्यांकन झाले आहे, असे वेल्थ विस्डम इंडियाचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक कृष्णा पटवारी म्हणाले. एनएसडीएलच्या असूचिबद्ध समभागांचे मूल्य मोठ्या प्रमाणात वाढत होते. मात्र एचबीडी फायनान्शियल्सच्या आयपीओचा एनएसडीएलच्या असूचिबद्ध समभागांच्या किमतीवर परिणाम झाला. मात्र, आयपीओची तारीख निश्चित झाल्यानंतर समभाग पुन्हा वधारू शकतो.
प्राथमिक बाजारातून एनएसडीएल ३,७५०-४,००० कोटी रुपयांची निधी उभारण्याची शक्यता आहे. धारावत सिक्युरिटीजचे नरोत्तम धारावत यांच्या मते, एनएसडीएलची सध्याची असूचिबद्ध बाजारातील किंमत कंपनीसाठी सकारात्मक आहे. मात्र बाजारातील परिस्थितीनुसार आयपीओसाठी सुमारे ७५०-८०० रुपये किंमतपट्टा असण्याची शक्यता आहे.
सेबीकडे दाखल केलेल्या मसुदा प्रस्तावानुसार, कंपनी या ‘आयपीओ’तून ५.७२ कोटी समभाग विक्रीसाठी उपलब्ध करणार आहे. यातून कंपनीला साडेचार हजार कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्रस्तावित आयपीओच्या माध्यमातून नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (एनएसई), स्टेट बँक आणि एचडीएफसी बँक यासारखे विद्यमान भागधारक एनएसडीएलमधील त्यांची आंशिक हिस्सेदारी ही समभाग विक्रीला खुले (ओएफएस) करून कमी करणार आहे. संपूर्ण ओएफएस प्रकारचा हा आयपीओ असल्याने, एनएसडीएलला या माध्यमातून उभारला जाणारा कोणताही निधी मिळणार नाही.
भारतात समभागांचे ‘डिमटेरियलायझेशन’ (डिमॅट) करण्यात आले, त्यात या एनएसडीएलने महत्त्वाची भूमिका बजावली. १९९६ मध्ये डिपॉझिटरी कायदा आल्यानंतर नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिट लिमिटेड या कंपनीची स्थापना झाली. आज भारतातील दोनपैकी एक अग्रणी रोखे भांडार (डिपॉझिटरी) म्हणून ही कंपनी कार्यरत आहे. सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (सीडीएसएल) ही देशातील दुसरी एक डिपॉझिटरीचे समभाग हे २०१७ मध्ये एनएसईवर सूचिबद्ध झाले आहेत.
एनएसडीएलला सूचिबद्धता बंधनकारक
सेबीच्या नियमांनुसार, कोणतीही संस्था डिपॉझिटरी कंपनीमध्ये १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त समभाग ठेवू शकत नाही. सेबीच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी एनएसडीएलचे प्रमुख भागधारक, आयडीबीआय बँक आणि एनएसई यांना कंपनीतील त्यांचा हिस्सा १५ टक्क्यांपेक्षा कमी करावा लागणार आहे. सध्या, एनएसडीएलमध्ये आयडीबीआयची २६.१० टक्के आणि एनएसईची २४ टक्के हिस्सेदारी आहे.
