मुंबईः भारताच्या विकासगाथेत ऊर्जा क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका असून, कोळसा हे आजही देशातील महत्त्वाचा ऊर्जा स्रोत आहे, असे केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव रूपिंदर ब्रार यांनी शुक्रवारी येथे प्रतिपादन केले. कोळसा गॅसिफिकेशनद्वारे देशातील कोळसा साठ्याच्या पर्यावरणपूरक वापरावर त्यांनी भर दिला.
स्वच्छ इंधन, रसायने, खते आणि इतर मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी आणि आयातीवरील मदार कमी करून आत्मनिर्भरतेसाठी कोळसा गॅसिफिकेशन (वायूकरण) प्रक्रिया अत्यावश्यक आहे. कोळशाच्या वापराचे पर्यावरणाला हानीचे प्रमाण यातून लक्षणीय कमी केले जाईल, असे ब्रार म्हणाल्या. मुंबईत ‘फिक्की’च्या सहयोगाने कोळसा मंत्रालयाकडून पृष्ठभागावरील आणि भूमिगत कोळसा गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानासंबंधाने आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक स्पर्धात्मकता आणि पर्यावरण संरक्षण या तिन्ही दृष्टीने आवश्यक पृष्ठभागीय आणि भूमिगत दोन्ही प्रकारच्या कोळसा वायूकरण प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक करण्याचेही या प्रसंगी त्यांनी आवाहन केले. या प्रकल्पांसाठी सशक्त परिसंस्था उभारण्यासाठी सरकारची बांधिलकी आणि दृढ समर्थन आहे. ब्रार यांनी स्वदेशी तंत्रज्ञानाचे प्रमाण वाढवणे, संशोधन व विकास प्रक्रियेला बळकट करणे, नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देणे, खासगी क्षेत्राशी भागीदारी करून गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि व्यवहार्य व्यावसायिक प्रारूप तयार करणे यावर सरकारचा भर असल्याचे सांगितले.
प्रक्रिया काय, फायदे काय?
कोळसा गॅसिफिकेशन प्रक्रियेत कोळशाचे सिंथेटिक गॅसमध्ये (सिंगॅस) रूपांतरण होते. ज्यात हायड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथेन आणि कार्बन डायऑक्साइड हे घटक असतात. हा सिंगॅस औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पात तुलनेने स्वच्छ वीज तयार करण्यासाठी, खते व रसायने तयार करण्यासाठी तसेच हायड्रोजन फीडस्टॉक म्हणून वापरला जाऊ शकतो. भूमिगत कोळसा गॅसिफिकेशनमधून मिळालेला हायड्रोजन भारताच्या स्वच्छ इंधन व हायड्रोजन अर्थव्यवस्था उपक्रमांना चालना देऊ शकतो.
